वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सबै प्रकारका विदेशी सहयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इजरायल र इजिप्टका लागि खाद्यान्न र सैन्य कार्यक्रमबाहेक अन्य सबै देशलाई दिने सहयोग प्रतिबन्ध लगाएको हो । ट्रम्प प्रशासनले गरिब देशहरूलाई दिइने स्वास्थ्य सहायतामा पनि प्रतिबन्ध लगाएकोे छ ।
ट्रम्प प्रशासनले विदेश नीति पुनरावलोकन नभएसम्मका लागि सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता ९० दिनका लागि प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ । अमेरिकी सरकारको यो आदेशपछि विश्वभर स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, विकास र रोजगारीसँग सम्बन्धित धेरै परियोजना बन्द हुने सम्भावना बढेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकाले यस्ता परियोजनाहरूका लागि ठूलो धनराशि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेश सहयोगबारे नयाँ समीक्षा र अनुमोदन नहुँदासम्म सबै किसिमका सहयाता हालका लागि नगरिने बताएका छन् ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोगका सबै कार्यक्रम प्रभावित
अमेरिकाले विदेशी सहायता रोकेसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । अमेरिकाले दिने अनुदानका आधारमा नेपाल १६औँ स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएडबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीतिक सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोगबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण र मानव अधिकारसम्बन्धी परियोजनााहरू सञ्चालित छ । नेपालमा अमेरिकी सहायता प्राय दुई मुख्य ढाँचा, सिधै सरकारी सहायता र एनजीओमार्फत आउने गर्छ । त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरकी सहायता एजेन्सी यूएसएड र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले सबै किसिमका सहायता रोक्न निर्देशन दिएपछि यूएसएडले नेपालका सबै साझेदार संघसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई हाल चलिरहेका कार्यक्रमहरू रोक्न पत्राचार गरेको छ ।
यस्तै अमेरिकाले नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा छ । यो परियोजना पनि के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ । किनभने हाल ९० दिनका लागि सहायता बन्द गरेको भए पनि ट्रम्प प्रशासनले मूल्याङ्कन गरेपछि यो परियोजना सुचारु हुने वा नहुने निर्णय गरिने भएकोले त्यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
युक्रेन सबैभन्दा बढी प्रभावित
अमेरिकाले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । यो सहयोग एक सय ७६ देशलाई थियो । सो सहयोग रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक र १२ प्रतिशत सैन्य थियो ।
ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले युक्रेन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा युक्रेनले रुससँग लड्न अर्बौँ डलर सहायता पाएको थियो । युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएआईडी)का एक अधिकारीले युक्रेनका सबै अधिकारीहरूलाई काम बन्द गर्न भनिएको बताए । रोकिएका परियोजनाहरूमा विद्यालयहरूलाई सहायता, आपत्कालीन मातृ हेरचाह र बाल खोपजस्ता स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएकोे बताइएको छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई सन् २०२३मा १७ दशमलव दुई बिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरेको थियो ।
इजरायल र इजिप्टले किन पाए छुट ?
अमेरिकाले इजरायल र इजिप्ट दुवै मुलुकलाई रणनीतिक महत्वका साझेदारको रूपमा हेर्दै आएको छ । त्यसैले ट्रम्प प्रशासनले ती मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सन् २०२३मा अमेरिकाले इजरायललाई तीन अर्ब तीन करोड डलर र इजिप्टलाई एक अर्ब तीन करोड डलर सहयोग प्रदान गरेको थियो ।
विदेश सहायतामा व्यापक सुधार ल्याउने
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै बेला विदेशी सहायतामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसैले राष्ट्रपति बनेलगत्तै ट्रम्पले आफ्नो पहिलो नीतिअनुरूप यो कदम चालेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता नीति र चासो प्रभावकारी भए/नभएको जानकारी पाउन अहिले नै सम्भव नभएको भन्दै सम्पूर्ण अनुदान रोकेर समीक्षा गर्न लागेको हो । निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गरिने र राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीतिसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
