काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरेमा कैद र जरिबाना गर्नेगरी कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
मौलिक हक संरक्षणको लागि प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकले कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरुको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरुको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्न इजजात प्रदान गरेको छैन । यदि उक्त काम गरेकमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न इजाजत प्रदान नगर्ने । यदि उक्त काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः संसारका सबै देशले महसुस गरेको समयमा विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिएको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ । जसमा फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायतका समाजिक सञ्जाल लोकप्रिय रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै विधेयकले गलत प्रयोगको क्रममा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसारमा समेत रोक लगाइएको छ । विधेयकले कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरेमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गरेमा कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ । ‘डिपफेक भिडियो’ भन्नाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य भनी परिभाषित गरिएको छ । उक्त कार्य गरेकमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर र अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेको खण्डमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लील शब्द, तस्बिर, सङ्केत, भिडियो, अडियो, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न, त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्न नहुने बताइएको छ । यदि उक्त कार्य गरेको खण्डमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न र कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नमा रोक लगाइएको छ । ‘सेक्सटोर्सन’लाई अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौनशोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने कार्य भनी परिभाषित गरिएको भने ‘एक्सटोर्सन’ भन्नाले कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरु कसैलाई कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने नहुने बताइएको छ भने ती कार्यहरू गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने बताउँदै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई ‘फिसिङ’ भनिएको छ । कुनै व्यक्तिले अरु कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन वा इमेल वा विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर पछि कुनै रकम माग गर्ने कार्यलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनिएको छ भने ती कार्यहरू गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क्याक गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको गुप्त सङ्केत पासवर्ड वा सिरियल नम्बर चोरी गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृतरूपमा पहुँच प्राप्त गरी तथ्याङ्क भण्डारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्न नहुने र गरेको खण्डमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य गर्न पाइने छैन । साथै मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने, कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने, अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न पाइने छैन । यदि ती कार्य गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, जरिबाना गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने तथा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा संघीय एकाइबीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न पाइने छैन । यदि ती कार्य गरेको खण्डमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
साइबर स्टकिङ गर्न नहुने तथा प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई झुट्टा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पु¥याउने कार्य गरी कसैलाई हैरानी गर्न पाइने छैन ।
यदि ती कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कामहरू गर्नका लागि नियामक निकायको रूपमा सञ्चार मन्त्रालय र यसका विभिन्न विभागहरू रहने बताइएको छ । सरकारले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको अधिकारहरूको हनन हुनेगरी विधेयक प्रस्तुत गरेको भनी आलोचना समेत भएको छ । सरकारले स्वतन्त्रपूर्वक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चिाउने प्रयास गरी विधेयक अघि बढाएको सरोकारावालाहरूले आरोप लगाएका छन् ।
