काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नसक्ने देखिएको छ । पैसा र पहुँचका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी हुनसक्ने जो–कोही व्यक्तिलाई पनि चोख्याउने राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैली, सरकारकै उच्च अधिकारीहरूद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयनमा गरिने व्यवधानलगायतले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो । नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा सो क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वय लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिएको थियो । तर, एपीजीको उक्त सुझावलाई सरकार, सरकारका उच्च निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूले रद्धिको टोकरीमा फालिदिए, अर्थात् ती सुझावहरूको कार्यान्वनमा कुनै चासो र सरोकार दिएनन् ।
अहिले एपीजीले दिएको सुधार कार्यान्वयनको अन्तिम समयसीमा नजिकिन लागिसक्दा यसको लागि अहिलेसम्म सिन्कोसम्म भाँच्ने काम भएको छैन । यो अवस्थामा सम्भावित ग्रे लिस्टमा परे नेपालको कुन कुन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ, नेपालको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ, विकासमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूको बीचमा चासो र चिन्ता दुवै बढेर गएको छ । तर, सरकारको यो चासो चिन्ता ‘जब पर्यो राति अनि बुढी ताती’ भनेजस्तै भएको छ । समय छँदा केही नगर्ने र अन्तिम समयमा आएर हारगुहार गर्ने सरकारको व्यवहार फेरि दोहोरिएको छ । मुख्यगरी सत्ता घटक राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताले कत्तिको जिम्मेवार बनेर यसको समाधान निकाल्छन् त्यो देखिने नै छ । दलीय र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको नेपालको राजनीतिक दल र यही दलबाट बन्ने सरकार नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिप्रति कहिले पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको यो एउटा बलियो उदाहरण हो । दलीय र राजनीतिक फाइदा हुनेथियो भने जे–जस्तो गर्न पनि तयार हुने दलका नेतृत्वकर्ताहरू मुलुक र मुलुकको हितप्रति कतिसम्म गैरजिम्वेवार हुन्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानुन बनाएको छ । एपीजीको प्रतिवेदनले त्यही कानुनहरूको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर भनेको हो । तर, ती कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा वर्तमान राजनीति दल र उसले नेतृत्व गरेको सरकारले हाम्रा र राम्रालाई काखी च्याप्ने नीति लिएकै कारण नेपाल सम्भावित ग्रे लिस्टको सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । नेपालमा आजको दिनसम्म पनि कुनैपनि सर्वसाधारण नेपाली जनताले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियमको बर्खिलाप काम गर्नसक्ने हैसियत वा त्यो साहास राख्दैन । यस अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्यनमा जति पनि अवरोध भएका छन्, ती सबै उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारका उच्च अधिकारीहरूबाट भएको देखिन्छ । यस अर्थमा सरकार स्वयम् नै नेपाल ग्रे लिस्टको सूचीमा परोस् पन्ने दूषित मानसिकताबाट ग्रस्त रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हैन, भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नको अहिलेको दुई तिहाइको सरकारलाई कहाँ कसरी अप्ठ्यारो पर्यो, किन कार्यान्यवयन गर्न सक्दैन ? यसको प्रस्ट जवाफ हो, राम्रा र हाम्रालाई जोगाउनकै लागि देशलाई आर्थिकरूपमा कमजोर र जर्जर अवस्थामा पुर्याउने कोसिस भइरहेको छ ।
एपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल सम्भावित ग्रे लिस्टकको सूचीबाट जोगिनको लागि संगठित आपराधिक समूह र गैरकानुनी वा धुत्र्याइपूर्वकको असुली (केटरिङ्ग)मा सहभागी हुनेसम्बन्धी, विध्वंसात्मक कार्यलगायत आतङ्कवादसम्बन्धी, जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी, बाल यौन शोषणलगायत जुनसुकै प्रकारको यौन शोषणसम्बन्धी, लागुऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थको गैरकानुनी ओसारपसारसम्बन्धी, हातहतियार खरखजानाको गैरकानुनी ओसारपसारसम्बन्धी, चोरी गरिएको वा अन्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसारसम्बन्धी, भ्रष्टाचार तथा घुससम्बन्धी कानुन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाएको थियो । यसैगरी ठगीसम्बन्धी, कीर्तेसम्बन्धी, खोटा सिक्का वा मुद्रासम्बन्धी, नक्कली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानुनी प्रतिलिपि वा चोरी (पाइरेसी अफ प्रोडक्टस)सम्बन्धी, वातावरणसम्बन्धी, ज्यान लिने तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी, अपहरण, गैरकानुनी थुना वा शरीर बन्धकसम्बन्धी, चोरी वा डकैतीसम्बन्धी, तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित)सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत)सम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि एपीजीले सुझाएको थियो । यसबाहेक आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन)सम्बन्धी, सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी)सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ)सम्बन्धी, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी, मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र, बीमा वा सहकारीसँग सम्बधित, कालोबजार, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा वा आपूर्तिसम्बन्धी, निर्वाचनसम्बन्धी, सञ्चार, प्रशारण, विज्ञापनसम्बन्धी, यातायात व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि वा वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि एपीजीले सुझाव दिएको थियो ।
एपीजीले फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा संघ संस्थासम्बन्धी, घर, जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी, चिठ्ठा, जुवा वा चन्दासम्बन्धी, मानव तस्करीसम्बन्धी, हुन्डीसम्बन्धी, अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा प्रयोगसम्बन्धी, अनुचित लेनदेनसम्बन्धी, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी, अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सुधार गरी कार्यान्यवयनमा ल्याउनको लागि पनि सुझाव दिएको थियो । तर, आजको दिनसम्म यी सबै सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ । सुधारको कुनै पनि काम सुरु गरिएको छैन । यही कारणले गर्दा पनि पछिल्लो समय मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने देखिएको हो ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा मुलुकको वैदेशिक ऋण, सहायता, अनुदानबाट प्राप्त गर्नसक्ने रकम, यसको ब्याज नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्नै अन्तरदेशीय बैंकिङ कारोबार, आयात निर्यातको लागि प्रयोग हुने प्रतितपत्र, नेपालको वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विश्वका ठूला दातृ निकायबाट नेपालले विगतमा पाउँदै आएको आर्थिक सहयोग प्रभावित हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ र पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा पने छ ।
