काठमाडौं । शक्ति र सत्ता हातमा हुनेहरूले नेपालको कानुनलाई कसरी खेलाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका छन्, सिद्धार्थ बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष मनोजकुमार केडिया । यसअघि निकै सुशासनको कुरा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा केडियामाथि लागेको गम्भीर फौजदारी मुद्दामा निर्धारित बिगो रकम घटाउन र उनलाई उन्मुक्ति दिन कसरी कानुनमाथि डोजर चलाइएको थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
केडियाको स्वामित्व रहेको बिएस सिमेन्ट उद्योगले पाल्पा जिल्लामा गैरकानुनीरूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उत्खनन गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले २०७८ साल माघ ३० गतेबाट अनुसन्धान थालेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयले केडियाको स्वामित्व रहेको बिएस सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकारबाहेकको वन क्षेत्रमा उत्खनन गरेको निष्कर्षसहित आठ हजार दशमलव २४ हेक्टर क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो ।
अनुसन्धान सकेपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले २०७९ पुस १८ गते पाल्पा जिल्ला अदालतमा केडियासहितका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो । सोही दिन नै अदालतले बिएस सिमेन्ट उद्योगका चार सञ्चालकहरू मनोजकुमार केडिया, उनकी श्रीमती सविता केडिया, जगदिशकुमार अग्रवाल र राजेशकुमार अग्रवालका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसपछि वन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानसेनलाई पक्राउ पुर्जीको पत्रसहित निजहरूलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बिएस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनीरूपमा भोगाधिकारभन्दा ९ दशमलव ६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन गरेको तथ्य भेटिएको छ । त्यतिबेलाको वन नियमावली २०७९ को अनुसूची ८ अनुसार प्रतिघनफुट ११ दशमलव शून्य पाँच रुपैयाँका दरले हुनआउने बिगो रकम १० करोड २९ लाख ३७ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँ र काठदाउराको बिगो तीन लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँसहित १० करोड ३३ लाख ३२ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । तर, २०७९ माघ १५ गतेको स्थलगत प्रतिवेदनले भने अझै अर्को बिगो कायम गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अभियोगपत्रअनुसार बिएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले गैरकानुनीरूपमा स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेबापत प्रतिघनफिट ४७ दशमलव ८६ रुपैयाँको दर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । २०७३ माघ १३ गते भएको स्वीकृत माइनिङ स्किमअनुसार कम्पनीको हकमा ४४ करोड ५८ लाख ४४ हजार छ सय ३७ रुपैयाँ बिगो र काठदाउराको तीन लाख ८४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ गरी जम्मा ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यही बिगोलाई अन्तिम संशोधन गरिएको थियो । राय प्रतिक्रियाका लािग सरकारी वकिल कार्यालय तानसेनलाई वन कार्यालयले २०७९ माघ १८ मा पत्राचार समेत गरेको थियो ।
यहीबीचमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एकाएक नेकपा एमाले र जनता समाजवादीसहितका दलहरू सामेल भए । जसपाबाट अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतोका भाइ विरेन्द्र महतो वन मन्त्री बने । उनै विरेन्द्र महतोले वन नियमावलीमा संशोधन गरिदिए र स्वीकृत माइनिङ स्किमअनुसार ४४ करोडभन्दा बढी पुगेको बिगो रकम एकाएक ४ करोड १५ लाख रुपैयाँमा झारियो ।
बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको स्वीकृत माइनिङ स्किममा प्रतिघनफुट ४७ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । तर, वन नियमाली २०७९ संशोधन गरिएपछि प्रतिघनफुट चार रुपैयाँ ४२ पैसाको दरले बिगो कायम गर्दै चार करोड १५ लाख ६९ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ बिगो संशोधन भएपछि मनोज केडिया २०८० साल मंसिर १९ गते वन कार्यालयमा उपस्थित भएर एक दिन पनि हिरासत नबसी साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
मनोज केडियामाथि सोही मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेपछि नै वन नियमावली संशोधन गरेको कागजातले नै पुष्टि गरेको छ । आर्थिक दैनिकले लामो खोज गरेपछि प्राप्त नियमावली २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
सजाय र बिगो घटाउन वन ऐनमा चलखेल गरेका मनोज केडियालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । केडिया यो मुद्दामा धरौटी तिरेर छुटेका छन् । वन मुद्दामा मुछिएका केडियाबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले बैंकको अध्यक्ष पद समेत छाडेका छन् ।
तत्कालीन वनमन्त्री तथा जसपाका नेता विरेन्द्र महतोलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले आफूले वन नियमावली संशोधन गरेको स्वीकार गरे । तर, नियमावली परिवर्तन हुनुअघि नै विद्यमान कानुनअनुसार सुरु भएको अनुसन्धान वा अभियोजन सोहीअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘मापदण्ड परिवर्तन भएपछि त बिगो कायम भइसकेको मुद्दालाई केही असर नगर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा मलाई कसैले भन्दा पनि भनेन । मलाई केही थाहा पनि छैन ।’ यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा अधिवक्ता स्वागत नेपाल कानुन कहिले पनि भूतप्रभावी नहुने बताउँछन् । ‘यसरी एउटा मुद्दा एउटा कानुनका आधारमा चलिरहेको छ भने त्यसमा नयाँ कानुनले प्रभाव पार्दैन’, उनले भने, ‘यो त सैद्धान्तिकरूपमा नै मिल्दैन ।’
