काठमाडौं ।नेपाल विद्युतप्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साढे चार बर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा आज सर्वोच्चमा पेसी तोकीएको छ । २०७८ साउन २५ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा पछि निर्णय थपरेर सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई दोस्रोपटक नियुक्त गरेको थियो र त्यसका विरुद्ध शाक्य आफ्नो पुनवहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेपनि कुलमानको चारबर्षे कार्यकाल सकनि लाग्दा पनि अहिले सम्म मुद्दाको पालो आएको थिएन । मुद्दा हाल्ने शाक्यले त यही आउँदो २८ गतेदेखि अनिर्वाय अवकाश पाउँदैं छन् । आफ्नो पेशी कुर्दै बसेका शाक्यको आजको फैसला अर्थपूर्ण रहने छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन तयार रहेको सरकार आजको सर्वोच्चको मुद्दा कुरेर बसेको छ ।
लामो समयदेखि कुलमान र सरकार बिच टसल भैरहेको बेलामा सरकारले कुलमान हटाउनलाई उपयुक्त समय कुरेर बसेको देखिन्छ । कुलमान घिसिङ् लोडसेडिङ हटाउन ठूलो भूमीकामा देखा परेपनि उनि बिभिन्न समयमा बिबादीत बन्दै आएका छन् । आज सर्वोच्च अदालतबाट शाक्यको पक्ष वा विपक्ष जेमा भएपनि आदेश आएको अवस्थामा सरकारका लागि कुलमानलाई हटाउन सकहज हुने देखिने छ । अदालतबाट शाक्यको विपक्षमा फैसला सुनाएपनि त्यसैकै आधारमा कुलमानलाई पनि शाक्यको जसरि नै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने देखिएको छ ।