काठमाडौं । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता करिब एक सय ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ९६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको अंश ३१ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ६६ करोड रहेको छ भने ऋणको अंश ६८ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब पाँच करोड रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ३८ अर्व ५५ करोड थियो थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रमा प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम सुशासन क्षेत्रमा शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । विपत् व्यवस्थापनमा २० अर्ब ३१ करोड, वातावरण र जलवायु क्षेत्रमा १८ अर्ब ६० करोड, पूर्वाधार क्षेत्रमा १८ अर्ब २८ करोड, यातायात क्षेत्रमा १३ अर्ब ४४ करोड, कृषिमा नौ अर्ब ५१ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा नौ अर्ब ३८ करोड, वन तथा वातारण क्षेत्रमा पाँच अर्ब ६४ करोड, उर्जामा एक अर्ब ४५ करोड, सुशासन क्षेत्रमा ३८ करोड र अन्यमा सात अर्ब ४४ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार सरकारले सदैव अनुदान र ऋण बुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिनेगरेको छ । बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको उनले जानकारी दिए । ती मुलुक तथा संस्थाले गरेको सहयोगमार्फत नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको पाइन्छ । यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ऋण र अनुदान गरी दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अनुदानको हिस्सा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र ऋणको हिस्सा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बहुपक्षीय अनुदानतर्फ १६ अर्ब सात करोड ७२ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब नौ करोड १६ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय अनुदानतर्फ २९ अर्ब ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँ र ऋणतर्फ २३ अर्ब ३० करोड १८ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, निकासा र खर्च लामो समयदेखिको निरन्तर प्रक्रिया रहेको बताउँदै यसले नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिर महिनासम्म संघीय सरकारको तीर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण भने २४ खर्च ९२ अर्व ४१ करोड रहेको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४८ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब १७ अर्ब ५४ करोड र ५१ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७४ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । यस अवधिमा विनिमय दर नोक्सानबाट सिर्जित (थप भएको) वैदेशिक ऋण दायित्व १० अर्ब ५८ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म संघीय सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १७ अर्ब ३२ करोड गरी कुल एक खर्व ४४ अर्ब ५६ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ २२ अर्ब ४३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ तीन अर्ब ६१ करोड गरी कुल २६ अर्ब चार करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
गत मंसिर महिनासम्म संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण एक अर्ब ६४ अर्ब र बाह्य २८ अर्ब २९ करोड गरी कुल एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण प्राप्त गरेको छ । सरकारले बाह्य ऋणको लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय समझदारी र आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत विकास सहायता परिचालनको लागि विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र प्राप्त अनुभवका आधारमा नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रित गरी सम्मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । ‘विकास सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टरको उपयोग गरिनेछ । विकास सहायताका आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी आयोजना विकास गरी अनुकूलन एवं जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथाा कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गरिनेछ’, बजट वक्तव्यको दुई सय ८४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
