काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनले दीर्घकालसम्म नै कति असर पार्ने रहेछ भन्ने अर्को एउटा उदाहरण कायम भएको छ त्यो हो संसद्को अधिकार क्षेत्र खुम्च्याएर बेरुजुसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार महालेखालाई सुम्पनु । पुसको अन्तिमतिर जारी भएको अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका नयाँ काननुमा बेरुजु सम्परीक्षणको काम महालेखा परीक्षको कार्यालयलयलाई दिइएको छ । यसपछि अब कस्तो हुने भयो भने जुले बेरुजु देखाउँछ । उसैले त्यसको फस्र्यौट पनि गर्नेभयो । यो भनेको मुद्दा लगाउने निकायले नै फैसला पनि गर्ने अवस्था हो । देशमा यतिबेला कुल बेरुजुको अंक १२ खर्बभन्दा माथि छ । महालेखाले यस्तो बेरुजु देखाएपछि संसद्को प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत त्यसको सम्परीक्षण र फस्र्याैट हुने गथ्र्यो । तर अब यस्तो सम्परीक्षण भएपछि मात्र त्यो कुरा जानकारीमा आउने भयो । यसले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउनेसम्मका तर्कहरू संसद्मा उठ्न थालेका छन् र सत्तापक्षका सांसद नै यसप्रति चिन्तित देखिन्छ ।
अहिलेको अध्यादेश जारी हुनुअघिसम्म बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको जानकारी महालेखालाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । अध्यादेशले गरको संशोधन यही हो जसमा महालेखाले नै सम्परीक्षण गर्ने त्यसको जानकारी मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिने भन्ने गरियो । जसले बेरुजु उठायो त्यसको सम्परीक्षण गर्ने काम पनि उसैलाई दिएपछि बेरुजु र सम्परीक्षण कति विश्वसनीय हुने हुन् भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । विधेयक अधिवेशन भनी चिनिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो भयो भनिरहेको बेला पुसको अन्त्यतिर ल्याइएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश २०८१’ मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । धेरैको बुझाइमा संसद्का समितिहरूको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको र अझ त्यसमाथि संसद्का यस्ता समितिहरूको कार्यक्षेत्र नै संकुचन गर्न खोजिएका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत होइन, संसद्कै नियमित प्रक्रियाबाटै ल्याइनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । अहिले संसद् चलेको छैन । हिउँदे अधिवेशन पुस १८ देखि चल्नेगरी आह्वान भएको छ । यद्यपि यस्ता अध्यादेशबाट गरिएका व्यवस्था संसद्को बैठकबाटै पारित हुनुपर्छ । तर पनि एकपटक कुनै निकायलाई अधिकार दिएर वा खोसेर गरिएका व्यवस्था फेरि पहिलेकै रूपमा ल्याउन त्यति सजिलो हुँदैन । यदि त्यस्तो भइहाले पनि परम्परा भने नराम्रो बस्ने खतरा हुन्छ ।
अध्यादेशअघिको व्यवस्थामा बेरुजुको सम्परीक्षणबारे भनिएको थियो:- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ । प्रचलित ऐनको दफा २ मा लेखिएका विवरण हो यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएपछि उसको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेसम्मको काम महालेखाको हुन्थ्यो । अध्यादेशले भने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल चलिरहेको बेलामा समेत महालेखाले सम्परीक्षण गरेर त्यसको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिन सक्ने व्यवस्था भयो । महालेखाले गरेको काम अब समितिमा बोधार्थका रूपमा मात्र पुग्ने भयो । बेरुजुका बारेमा यस्तो नयाँ अर्थात् लेखा समितिलाई बाइपास गर्नुपर्ने कुराको औचित्य भने देखाइएको छैन । विज्ञहरूका अनुसार जसले बेरुजु उठायो उसैले सम्परीक्षण पनि गरिदिँदा चलखेलको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसमाथि संसद्को भूमिका कटौती गर्नुले त थप शंका पैदा गराएको अवस्था देखिन्छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन पारित गर्दा संसद्को ध्यान जाओस् ।
