काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो सुरक्षण दिएको सम्पत्तिहरूमध्ये महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर बृजगोपाल इनानीको स्वामित्वमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३ कालिमाटीको सोल्टीमोडमा रहेको लगभग २० आना अर्थात् छ सय ३१ दशमलव ६४ वर्ग मिटरको घर–जग्गालाई मिलोमतोमा ११ आना एक पैसा मात्र देखाई लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित भएको छ ।
नापी र मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा करिब २० आना नै भएको लिखित प्रमाण दिए पनि ११ आना एक पैसा मात्र जग्गा छ भनेर केही दिनअगाडि ऋण असुली न्यायाधीकरणले सूचना प्रकाशित गरेको छ । धेरै सम्पत्तिलाई थोरै देखाएर लिलाम गर्न लागेको भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि निर्देशन माग गर्दै उद्योगी इनानीले राष्ट्र बैंकलाई लिखितरूपमा जानकारी गराए पनि त्यसलाई रोक्नेतर्फ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खासै पहल गरेका छैनन् ।
यदि उद्योगी इनानीको उक्त धितो लिलाम भएमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो सुरक्षणमा रहेको १५ करोड पर्ने २० आना घर—जग्गालाई ११ आना एक पैसा मात्र देखाई चार करोड ५० लाखमा लिलाम हुनेछ र यसले वाणिज्य बैंक र उद्योगी दुवैलाई नोक्सान पार्नेछ । उक्त जग्गा लिलाम गर्नका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणले गत पुस २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
धितो मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि मुचुल्का तयार गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधिले सम्पत्ति देखाउने तर कसैले पनि जग्गामा रहेका भवनहरू नदेख्ने र सम्पत्तिको क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेतलाई जानकारी हुँदा पनि सही क्षेत्रफलको सट्टा कम क्षेत्रफल राखी गरिएको उक्त मूल्याङ्कन मिलेमतोमा भएको देखिएको छ । मिलेमतोमा उद्योगी र वाणिज्य बैंक दुवैलाई घाटामा पार्ने प्रयास हुँदा पनि रोक्न निर्देशन नदिनुमा गभर्नर अधिकारी पनि उक्त प्रकरणमा कमजोर देखिएका छन् ।
उक्त जग्गाको क्षेत्रफल कति छ भनेर उद्योगी इनानीले सबै तथ्य प्रमाणहरू राष्ट्र बैंकलाई पेस गरिसकेका छन् । ‘बैंकको धितो सुरक्षण सम्बन्धमा बैंकको असावधानीले म उद्योगी तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्वयम्लाई पनि नोक्सान हुनेहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई निवेदन दिई उपरोक्त त्रुटिपूर्ण लिलामी रोक्नको लागि निर्देशन जारी गरिदिनुहुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनः सादर विनम्र अनुरोध गर्दछु’, इनानीले भने ।
उद्योगी इनानीका अनुसार लिलाम बिक्री गर्दा धितोमा रहेको सम्पत्तिको प्रचलित बजारभाउअनुसार घर—जग्गाको न्यायोचित मूल्याङ्कन कायम गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त त्रुटिपूर्ण लिलामी नरोकिएको खण्डमा लिलामी सूचनामा उल्लेख ११ आना जग्गा नभई उद्योगीको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका कालीमाटीस्थित कित्ता नम्बर २१३ क्षेत्रफल ६३१।६४ वर्ग मि। जग्गा ९लगभग २० आना० र सोमा बनेको दुईवटा घरहरू खरिदकर्तालाई जानेछ । सो सम्पत्तिको हाल प्रचलित बजारमूल्य १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको ३३ ९तेत्तीस० करोड चल्ती कर्जा लिमिटअन्तर्गत आफ्नो ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै ब्याज समेत बुझाउँदै आएको थियो । उक्त गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिज राष्ट्रको तयारी पोसाक निकासी व्यापारमा सधैँ अग्रणी स्थानमा रहँदै आएको र उद्योगले आर्थिक वर्ष २०५६र५७ मा लगभग ५२ लाख अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको तथा उद्योगमा ४५ लाख अमेरिकी डलरको अर्डर निर्यातको लागि उत्पादन भइरहेको थियो जसको निर्यात एलसीहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा थियो । स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्र नाफामा चलिरहेकोे उद्योगको कारोबार वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०५७र५८ को सुरुवातमा विना कुनै कारण आफ्नो मनमर्जीले अचानक बन्द गरिदियो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात प्रक्रियामा लगानी भएको र व्यवस्थितरूपमा नाफामा सञ्चालन भइरहेको तथा आफ्नो लगानी भएको ऋण समेतको परवाह नगरी उद्योगको कारोबार वाणिज्य बैंकले अचानक किन बन्द गरेको हालसम्म बैंकसँग कुनै जवाफ छैन ।
उद्योगी इनानीले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको विवरणमा वाणिज्य बैंकले व्यवस्थितरूपमा ३३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत सीमाभित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार विनाकारण अचानक रोकेर निकासी समेत गर्न नदिएर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उद्योगमाथि २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ २८ पैसा कृत्रिम कर्जा सिर्जना गरिदिएको छ ।
सबै गुण प्राप्त भएको आधारमा महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजलाई आर्थिक वर्ष ०५६र५७ मा निर्यात व्यापार बढाउनको लागि नेपालमा नै प्रथम पटक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अमेरिकामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो । पछि इनानी आफैँं नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सघंको अध्यक्ष एवं एसियन टेक्सटाइल एन्ड गार्मेन्ट काउन्सिलको अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत निर्यात प्रवद्र्धन समितिका पदेन सदस्य समेत रहेको बेला तयारी पोसाकको निर्यात तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारलाई बढाउनमा समेत कार्यरत रहेको थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनअनुसार आव २०५६र५७ मा उद्योगीले चीन सरकारको कम्पनीबाट स्थापित हेटौँडा कपडा उद्योगलाई त्यही कम्पनीको सहयोगमा ठूलो र मोर्डनरूपमा पुनः स्थापना गरी सुचारु गर्नको लागि सर्वे समेत गराइसकेको थिएँ । साथै इनानीलाई सिमरामा वीरगन्ज चिनी कारखानाको पछाडि रहेको जग्गा गार्मेन्ट प्रसोधन क्षेत्र सुरु गर्न, बुटबल धागो उद्योगलाई आधुनिक र क्षमता वृद्घि गर्ने तथा नेपालगन्जमा कपास बोर्डमार्फत आधुनिक तरिकाले कपास खेती बढाउने कामका लागि दिने निर्णय भएको थियो । सो बेला नेपालबाट पाँच वर्षभित्रमै वार्षिक १० खर्बको निर्यात र ३० देखि ३५ लाख मानिसको लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने योजनामा इनानी कार्यरत थिए ।
उद्योगको ३३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार ०५७र५८ मा अचानक विना कुनै कारण बन्द गर्नेदेखि लगत्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट शृङ्खलाबद्धरूपमा उक्त महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगलाई बन्द गरेर मिलोमतोका त्यसका सबै सम्पत्ति लिलाम थालिएको थियो । उक्त अन्याय कालिमाटीको जग्गा लिलामको सूचना प्रकाशन हुँदासमेत जारी छ ।
आफूमाथि अन्याय परेको भनेर उद्योगी इनानीले नेपाल राष्ट्र बैंकसहितलाई निर्यातजन्य, विदेशी मुद्रा आर्जन एवं धेरै रोजगार प्रदान गर्ने महालक्ष्मी गार्मेन्ट उद्योगको कारोबार साबिकबमोजिम सुचारु गरिदिनु भनी अनुरोध गर्दै आएका छन् । उद्योगी इनानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्वलाई पनि अनुरोध गरेका थिए । तर, वाणिज्य बैंकले कारोबार सुचारु गर्नु सट्टा २०६१ साल वैशाख २४ गतेदेखि अहिलेसम्म उद्योगी इनानीको काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा रहेको १८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा र भवनलाई मिलेमतोमा लिलाम गर्दै आएको छ । राजनीतिक र अन्य षड्यन्त्रको सिकार बनेका उद्योगी इनानीको सबै सम्पत्ति सक्ने योजनाअनुसार पूरै कित्ता लिलाम गर्ने तर क्षेत्रफल कम देखाउने र अवमूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योगलाई समाप्त नै गर्ने षड्यन्त्र हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले एक्सन लिन नसक्नाले नेपालमा उद्योगीहरू थप पीडित बनेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रदान गरिएको स्वीकृत सीमाभित्र ऋण व्यवस्थित राख्दै उद्योगको कारोबार अचानक बन्द गर्नुअघिसम्म उद्योगले नियमितरूपमा ब्याज समेत चुक्ता गर्दै आएको र साबिकबमोजिम कारोबार खोलिदिएको खण्डमा उद्योगीले पूरै चल्ती कर्जा ९साँवा रकम० रु। २८,९६,५४,२६१र८८ ९रु। अठ्ठाईस करोड छियानब्बे लाख चौबन्न हजार दुई सय इकसठ्ठी र पैसा अठ्ठासी० तिर्न तयार रहेको भन्ने पटक—पटक सबै माध्यममार्फत तथा मिति २०६२(०३(२८ मा गोरखापत्रको मुख्य पृष्ठमा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरी जानकारी गराउँदा—गराउँदै पनि बैंकले उद्योगको स्वीकृत रु। ३३ ९तेत्तीस० करोड सीमाभित्रको साबिकबमोजिम कारोबार खोलेन ।
एकातिर उद्योगी इनानी उद्योग पुनः सुचारु गराउन निरन्तर प्रयासमा लागिरहने अर्कोतिर उनका सबै सम्पत्तिहरू राजनीतिज्ञहरूसित साँठगाँठ गरी मिलीजुली लुट्नका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेतले बदनियतसाथ काम गरेको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ । उद्योगी इनानीले कर्जा राफसाफ गरी उद्योग खोल्न गरेका प्रयासहरूलाई राज्यका सबै अङ्गले निरन्तर बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
उद्योगीमाथि दोषारोपण र उद्योगको झुटो प्रचार गर्दै बैंकले आफ्नो बदनियत, साँठगाँठ, षड्यन्त्र र भित्री अभिप्राय लुकाउँदै आएको उद्यागी इनानीको दाबी छ । उद्योगी इनानीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी पटक—पटक मौखिक र निवेदन गर्दासमेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेवास्ता गरेको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उद्देश्य सुरुदेखि नै कारोबार गर्न नदिई उद्योगीको सम्पत्तिहरू लुट्ने र खाने रहेको देखिएको उद्योगी इनानीको दाबी छ ।
मिलापत्र भएको अवस्थामा समेत उद्योगीले तिर्ने रकम सिधै बैंकिङ प्रणालीमा जाने थियो तर भष्टाचारमा संलग्नहरूले मिलापत्र नगरी राजनीतिज्ञहरूसँग साँठगाँठ गरी धितोमा रहेका सम्पत्तिहरूको ठूलो हिनामिना गरी आ—आफ्नो स्वार्थपूर्ति र खल्ती भर्ने काम गरेको इनानीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘बैंक र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने निर्णय र कार्यहरू गर्ने साथै धितो संरक्षणहरूलाई हिनामिना तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त देशको सुस्थापित निर्यात उद्योगलाई षड्यन्त्रपूर्वक सिध्याउनमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र कारबाही गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो’, इनानीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गभर्नर अधिकारीलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ उद्योगी इनानीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायत १२ ठाउँमा दिएका छन् ।
