काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट फाइदा लिन र जोखिम न्यूनीकरण लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१ सार्वजनिक गर्दै सरकारले नीतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायको नियमित बजेट तथा जनशक्तिका अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार थप बजेट र जनशक्ति सुनिश्चित गरिने बताइएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्ना आवधिक तथा वार्षिक योजनामा यस नीतिले निर्दिष्ट गरेका एआई विकासका उद्देश्य तथा नीतिलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । साथै यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सहकारी, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय र दातृ निकायसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा यस नीतिले परिलक्षित गरेका एआई विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि थप स्रोत जुटाई परिचालन गरिने बताइएको छ ।
सरकारले नेपालमा एआईलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, अनुसन्धान एवं विकासलाई व्यापकता दिन, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न, नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न र एआई प्रविधिको नियमनमार्फत उक्त प्रविधिबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहको भन्दै नीति निर्माण गरेको बताएको छ । उक्त नीतिले डाटाको सहज पहुँच, डाटा इकोसिस्टमको निर्माण, एआई साक्षारता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीनरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने बताइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउन नीति, परिवर्तन र कानुन परिवर्तन गर्नैपर्ने बताउँदै आएका थिए । सोही क्रममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नीति ल्याएको बताइएको छ । उनले मंसिर महिनाभित्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को नीति र रणनीति ल्याउने बताइरहँदा उक्त नीति सार्वजनिक गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । एआईको नीति र रणनीति आएपछि सरकारले यसको कानुन बनाउने काम गर्नेछ, पछिल्लो समय एआईको प्रयोग बढेको पाइन्छ, यसका लागि ठाउँ–ठाउँमा ज्ञान केन्द्र बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ, ज्ञान केन्द्र निर्माणका लागि सहयोगी मुलुक खोज्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाहरूको सबलीकरण एवं क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एआई क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखिएको उक्त नीतिको उद्देश्यको रूपमा भने सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण गर्नु, एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्नु रहेको छ । साथै एआईको प्रयोगमार्फत क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नु र एआई विकास एवं सुरक्षित प्रयोगको लागि समन्वय, सहकार्य, नियमन र अनुगमन गर्नु उद्देश्य राखिएको छ । सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ, एआई विकास र प्रयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं डाटा व्यवस्थापन गरिने, नीति समावेश गरिएको छ । साथै एआईको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गरिने र एआईको क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर उपयोगिताको वातावरण चक्र निर्माण गरिनेलगायतका दर्जनौँ नीतिहरू लिइएको छ ।
सरकारले दर्जनौँ रणनीतिसहित एआई नीति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सुरक्षिता एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माणको लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने, एआईको अनुसन्धान विकास प्रयोग, नियमन र प्रवद्र्धन गर्न संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने र एआईको विकास र प्रयोगको लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने रणनीति लिइएको छ । यसका साथै एआईको विकास र प्रयोगको लागि सुरक्षितरूपमा डाटाको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरी डाटामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, एआई सम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रयोगका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक संघ संस्थामार्फत सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न, सूचना प्रविधिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उर्जा यातायात, पर्यटन उद्योगलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एआई प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने एआइसम्बन्धी रणनीति लिइएको छ ।
एआईको विकास र प्रयोगका लागि नौतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड तयार गर्न र नियम गर्नका लागि सरकारले एआई नियमन परिषद्को समेत परिकल्पना गरेको छ । परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचनी मन्त्री रहनेछन् भने परिषद्मा सदस्य सचिव सहित १२ सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, अर्थका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, इ–गभर्नेन्स बोडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना र विज्ञ कम्तीमा एक महिला एक प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित तीन जना सदस्य हुनेछन् भने राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा भने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्राहितता, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने, राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र मान्यतासँग अनुकूल बनाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र एआईको सम्बन्धमा प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्नेलगायत रहेका छन् । साथै परिषद्लाई एआईसम्बन्धी नियम, कानुन र मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न परिचालन गरिने समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
