काठमाडौं । केही पहिले संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीमा सर्वसाधारण नागरिकले जम्मा गरेको बचत अर्थात् सहकारीमा आएको निक्षेपबाट करिब एक खर्बको हाराहारीमा रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो रकम समग्र सहाकारीमा अपचलन भएको रकम होइन । उक्त समितिको कार्यविधिअनुसार अध्ययनमा परेकोमध्येका मात्रै हुन् । सहकारी पीडितहरूको महासंघका अनुसार सहाकारीका यस्ता निक्षेपबाट अपचलन गरिएको रकमको अंक तीन खर्बको छ र पीडितहरूको संख्या १४ लाखको हाराहारीमा छ । सहकारीमा करिबकरिब ८० लाखको संख्यामा आबद्ध छ । तिनैमध्येबाट यति ठूलो रकम अपचलन भएको हो । वित्तीय संस्थाहरूको भाषामा भन्नुपर्दा यो खराब कर्जामा गएको रकम हो । उल्लेखित समितिले गरेको अध्ययनमा सहकारीका सञ्चालकहरूले जे–जसरी ऋण प्रवाह गरे । कतिसम्म भने नाम ठेगाना नमिलेका व्यक्तिहरूलाई समेत ऋण प्रवाह गरे । ती संस्था डुब्नुको कारण यस्तैयस्तै खराब कर्जा थिए । सबैभन्दा पछिल्लो समय अधिक खराबकर्जा प्रवाह गरेकै कारण बैंकका सीईओलाई समेत राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको विवरण आएका थिए ।
नागरिकका प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका वित्तीय क्षेत्रमा प्रकट हुन थालेका यस्ता विवरण वास्तवमा कहाली लाग्दैछन् । यतिबेला खराब कर्जाको जामा लगाइदिएर यस्ता अपचलनलाई सामसुम पार्न खोजिएकोे छ । तर अब स्थिति कस्तो हुँदैछ भने यसलाई खराब कर्जा भन्ने शब्दले मात्रै धान्न सक्तैन । यो भनेको अब गम्भीर आर्थिक अपराधको दायरामा परिसकेको अवस्थामा देखिन्छ । पछिल्लो समय यस्तो अपचलनको कहालीलाग्दो चित्र प्रकट भएको छ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामबाट । यसको अर्थ हो अब कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्था यो मामिलामा चोखा रहेनन् । हालै प्रकाशित भइरहेका समाचारहरूअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमध्ये जम्मा १५ वटाले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे । यदि उनीहरू स्वच्छरूपले सञ्चालनमा आइरहेका भए सबैले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्ने थियो । कानुनी व्यवस्था त्यस्तै छ तर सञ्चालनमा रहेकामध्ये दुईतिहाइभन्दा बढीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गरेनन् । यस्ता विवरण सार्वजनिक गरेकामध्ये १३ वटाले नाफा कमाएका देखियो । अरू पनि नाफामा हुन्थे भने विवरण लुकाउन आवश्यक हुने थिएन होला । यहीँबाट कैफियतको गन्ध आउँछ । १५ मध्ये दुई लघुवित्त समस्यामा रहेको देखियो, जसको कारण खराब कर्जा उच्च दरमा रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो कि खराब कर्जाले वित्तीय संस्थालाई डुबाइरहेका छन् ।
नाम जेसुकै हुन् । बैंक हुन् कि सहकारी हुन् कि लघुवित्त । जेभए पनि यिनमा रकमको एक प्रकारले अपचलन बढिरहेको अवस्था नै देखिन्छ । तराई क्षेत्रमा मिटरव्याजले नागरिकलाई उठिवास गराउने क्रम रोकिएको छैन । यसरी आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै संगठित र व्यक्तिगत रूपमा पनि आर्थिक अपराधतर्फ उन्मुख भएको अवस्थाले यो क्षेत्र आफैँ गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । अहिले तैपनि त्यो स्थिति आइसकेको छ । सहकारी ठगीका बारेमा त अब जेलमा ठाउँ नपाउने अवस्था आउनै लागेको देखिन थालिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्री समेत यस्तो अपचलनमा कसुरदार देखिएका भनेर अदालतले प्रारम्भमा नै बताइसकेको अवस्था छ । अब सरकार गम्भीर बनोस् । त्यसो भएन भने थामिनसक्नुको स्थिति आउन सक्छ । हेर्दाहेर्दै सहकारीका सञ्चालकहरू आफैँ कुन हदसम्म अपचलनमा लागेका रहेछन् भन्ने अब कतैबाट लुकेको छैन । यसबाट पाठ सिकौँ ।
