काठमाडौं ।नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी माघ ३० गतेदेखि ग्यास सिलिन्डर नबेच्ने बताएको हो।माघ ३० गते बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरुले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने संघले जनाएको छ।
फागुन १ गतेदेखि ५ गतेसम्म सबै ग्यास उद्योगहरुले बिरोधका कार्यक्रमहरु बारे स्थानीय सबै संघ संस्था संचार माध्यमहरु मार्फत र केनद्रमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्रचार प्रसार गर्ने र सरकारका सबै सरोकार वाला निकाय राजनीतिक दल उपभोक्ता बादी संघ संस्था ग्यास बिक्रेता संघ संगठन तथा अन्य पेट्रोलियम क्षेत्रका संघ संस्थाहरु संचार माध्यम मार्फत आम उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउने, फागुन ६ गते मंगलबारदेखि भारतको इन्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्यासको ग्यास बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने र फागुन १२ गतेदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरु कुनै पनि भन्सार नाका बाट नछुटाउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको हो।यसैगरी फागुन १८ गतेदेखि नेपालका सबै ५९ उद्योगहरु जायज मागहरु सम्बोधन नभएमा अनिश्चित कालिन बन्द गर्ने र फागुन २२ गतेदेखि देश भरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरुले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने संघले जनाएको छ।
१.नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एल। पी। ग्यांस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ। साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५५(२५५ कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ त्यसै गरी एल पि ग्याँसका उपभोक्ताहरुले ग्यांस उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधी बारे जनचेतना कार्यक्रम प्रचार प्रसारको लागि राज्यले घटीमा आयातको १५ छुट्याउनु पर्ने।
२. विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनु पर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
३. उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५५ नघट्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४. ग्याँसको कोटा सिलिण्डर खरिद र रुजु ९भेरीफाईड० गरे अनुसार हरेक वर्ष गर्दै जाने ।
५. एल। पि। ग्याँसको सिलिण्डर वाट हुने दुर्घटनाहरूमा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताहरुको दायित्व बारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. हरेक ग्यास उद्योगले आ(आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको विमा हाल सबैले आ(आफ्नो लगानी अनुसार विमा गरेको भएता पनि कुनै कारणवस उद्योग भित्र दुर्घटना भईरपरी उद्योग क्षेत्र बाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
७. काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा सरकारले नेपाल एल।पि। ग्यास उद्योग संघलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र जुन जुन ग्याँस उद्योगले स्थानिय बजारमा ग्याँस विक्री गर्दै आएका छन् त्यस्ता ग्याँस उद्योगहरुले उक्त स्थानमा सामुहिक डिपो राख्न सक्ने छ। जसबाट समय समयमा हुने ग्याँसको अभावको बेला ग्याँसको आपूर्ति गर्न सहज हुने छ ।
८. नेपाल सरकारले ग्यांस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एल। पी। ग्याँस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ। साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५४-२५५ कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ।
९. पेट्रोलियम ऐनरनिएम र कानुनको निर्माण गरि एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नु पर्ने र सोका लागि निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नु उचित हुने छ। नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम ऐन नियम कानून को व्यवस्था नहुदा भारतीय विस्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार एव उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन भैरहेकाले आफ्नै राष्ट्रिय ऐन नियम कानुन तथा छुट्टै नियमन निकाय भएमा व्यवस्थित व्यवस्थापनका साथै अनुगमन र नियन्त्रण पारदर्शिता एव निष्पक्षता हुने हुँदा उक्त कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. ग्यांस सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनिकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्नेछ। यसले दुर्घटनाका कारणहरूको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गरी सुधारात्मक नीति निर्माण गर्न सघाउनेछ साथै, ग्यास बिक्रेताहरूको मापदण्ड प्रमाणिकरण तथा व्यवस्थापन सुरक्षाका दृष्टिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ।
११. नेपाल आयल निगम लि। सञ्चालक समितिले नेपाल एल। पि। ग्याँस उद्योग संघ मागपत्र सम्बन्धमा अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न गठित समितिको मिती २०८१/०९/१८को प्रतिवेदन, मा यस संघका तर्फ बाट राखिएको ६ बुँदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको १९ वटा माग राखेको छ।
