काठमाडौं । ईन्डियामा यो हप्ता सार्वजनिक भएको बजेटमा आयकर छुट दिएसङ्गै नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको छ। ईन्डियाको बजेट अनुसार अब वार्षिक १२ लाख भारुसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ।
यसअघि सन् २०१४ मा साढे २ लाख, २०१९ मा ५ लाख, २०२३ मा ७ लाख भारुसम्म कमाउनेलाई आयकर छुट थियो। इण्डियन सरकारले यो बजेट मार्फत आफ्नो नागरिकलाई निकै छुट सुविधा दिएको छ।
इण्डियन सरकारले १२ लाखसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने सुबिधा दिएपछि नेपालमा पनि करबारे बहस हुन थालेको छ। नेपालमा करका दर निकै भएको र करको सदुपयोग समेत नभएको भन्दै करका दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कर विज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालमा सबै प्रकारका करमा व्यापक पुनरावलोकनको जरुरी रहेको बताएका छन्। ईन्डियाले एक वर्षमा १२ लाख भारु अर्थात् झण्डै २० लाख नेपाली रुपैयाँ कमाउनेलाई कर तिर्न नपर्ने बनाएको छ । तर नेपालमा २० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।
५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि कमाउनेले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। भन्सार कर, आयकर, भ्याट, अन्त शुल्क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका करले नागरिक र उद्योगी व्यवसायी हैरान छन्।
समग्रमा हेर्दा नेपालका करको दर दक्षिण एशियाकै महँगो भएको कर विज्ञ अधिकारीको रहेको छ। ईन्डियाले औषधिमा पनि कर कम गरेको छ। देशमै उद्योग कलकारखाना बढाउने गरि कच्चा पदार्थको करमा कटौती गरेको छ।
अनुदान र कर छुट पाएका ईन्डियन उद्योगीले सस्तोमा उत्पादन गर्छन, तर नेपालमा त्यस्तो छैन। यसमा पनि कर महँगो भएकाले छिल्लो समय तीन वटा सरकारले मनलाग्दी कर लिँदा करदाता हैरान बएका छन्।
सङ्घीय सरकारले मात्रै २० थरी कर उठाउँछ भने प्रदेश र पालिकाले थप एक दर्जन शीर्षकमा कर उठाउँछन्। दोहोरो करको समस्या हटाउन तीन तहका सरकारको समन्वय हुन जरुरी रहेको कर विज्ञ चन्दमणि अधिकारीको भनाइ छ। उहाँले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन।
