काठमाडौं। सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टी उठाउने बाटो खुल्ल भएको छ। सञ्चालकहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर क्यासिनोको रोयल्टी नतिरी चलाएकोमा संवैधानिक इजलासले अधिकांश रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले अब सरकारलाई बाँकी बक्यौता उठाउन लागि बाटो खुलेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले क्यासिनोको रिट खारेज गरेको हो। क्यासिनो सञ्चालन गरे वापत रोयल्टी, कर, बक्यौता उठाउने दायित्व सरकार कै भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।