काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्न आनाकानी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्ले पनि पारित गर्न आनाकानी नै गरिहेको छ । सरकारले एक लटमा ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशबाट ३२ वटा कानुनमा संशोधन गर्न खोजेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गएको पुस २६ मा पाँच अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोके । पछि प्रधानमन्त्रीले दलबलसहित दबाब दिएपछि अध्यादेश त जारी भयो तर अब संसद्ले पारित गर्नेजस्तो देखिएको छैन ।
सरकारले माघ २४ मा नै पारित गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, संसद्मा प्रवेश नै हुन सकेका छैनन् । कारण हो सकुमबासीका नाममा ठूलो मात्रामा जग्गा वितरण हुने सम्भावना ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिलेका अर्थमन्त्रीको विगतमा उनले सुकुमवासी भएर जगगा हडपेको कामलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । हालका यी अर्थमन्त्री २०५१ सालतिर एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार छँदा सुकुमवासी भएर रूपन्देहीको बुटवलमा रहेको सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यक्तिमा पर्छन् । उनले त्यो जग्गा बेचेर राजधानीको बालुवाटारमा अर्को जग्गा खरिद गरेको भन्ने त उनैले बताएका थिए । यो ललिता निवासको जग्गाको कुरा हो । यस्तो बेला कानुन नै बनाएर लटका लट हुनेगरी जग्गा वितरण गर्न थालियो भने के होला भन्ने प्रश्नले सबैलाई झस्काइरहेको छ ।
यतिबेला जग्गापाऊँ भनी निवेदन दिनेहरूको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा छ भने अवैध बसोबाससहित मिचिएको जग्गाको क्षेत्रफल पाँच लाख बिघाको हाराहारीमा छ । प्रस्तावित अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गरियो भने अहिलेसम्म सार्वजनिक नै रहेका जग्गा सुकुमवासीका नाममा दर्ता भएर हेर्दाहेर्दै सकिनेछ ।
एकै पटक सिफारिस भएका पाँच अध्यादेशमध्ये पुस २९ मा र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माघ २ मा जारी भएका थिए । पहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भएको थियो । यो संशोधनको उद्देश्य झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटका नाममा रहेको हदबन्दी बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण गर्ने भन्ने थियो । यो संशोधनलाई अदालतले रोकेपछि अहिले त्यसलाई फुकाउने गरी अध्यादेश आएको बताइन्छ । यसमा हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने विषय परेका छन् । धेरै आपत्ति गरिएको ठाउँ पनि यही हुनपर्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनले दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ (ग) मा गरेको व्यवस्था अध्यादेशबाट पूरै संशोधन गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ–सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षवरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिनेछ । यो दफा संशोधन नभएको अवस्थामा यस्ता जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अहिले गरिएको संशोधन त्यसैमा हो ।
यो अध्यादेशका विरुद्ध संसद्मा त आवाज उठेकै छ, संसद्बाहिर खासगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेका संस्थाहरूले पनि विरोध गरिहेका छन् । यसको अर्थ हो या अध्यादेश स्वच्छ मनले आएको होइन ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले सरकारबाट गत पुस महिनामा जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै हतारमा जारी भएका अध्यादेशले सुशासन प्रवर्द्धनलाई अवमूल्यन गर्नुका साथै राजनीतिक नियतमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत राज्यको वन तथा प्राकृतिक सम्पदा, जग्गा प्राप्ति, भू–उपयोग, बसोबासजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा गम्भीर असर पार्नसक्ने अधिकार कानुनमा पारदर्शीरूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा सीमारहित रूपमा प्रत्यायोजन गरेको देखिँदै छ । पारदर्शिता एवं सुशासन प्रवद्र्धनलाई बल पुग्ने व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुका साथै सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संसद्ले देश र जनताको हितका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अपिल गर्दछ । यो संस्थाले वक्तव्य नै निकालेर विरोध गर्नु भनेको यो अध्यादेशमार्फत भ्रष्टाचार गर्न लागिएको भन्ने सङ्केत पनि हो ।
विषय सामान्य थियो भने यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत भएर पारित पनि भइसक्ने थियो । तर, यसले प्रस्ताव गरेका कुरा विवादमा परे । एउटा त धेरै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक जग्गा जो वन निकुञ्जका पनि पर्छन् सुकुमवासीका नाममा दिने कुरा, दोस्रो हदबन्दीको फुकुवाजस्तो । यी दुईवटै विषय अदालतले रोकेका मध्येमा पर्छन् ।
यो अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत नभई सर्वोच्च अदालतमा पुगेको स्थिति छ । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर हदबदीको जग्गा बेचबिखन गर्न पाइने गरी गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चको परमादेशबाट केही पहिले रोकिएको थियो । अहिले त्यो आदेश कार्यान्वयन भएन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । यसको अर्थ हो यी अध्यादेश पारित हुन झनै जटिलता थपिँदै जानु ।
सर्वोच्चमा यो मुद्दा फागुन ४ गतेका लागि पेसी तोकिदिएको छ । त्यतिबेलासम्म यी अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भइसकेनन् भने फेरि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाविरुद्ध हुनेगरी आदेश आउनसक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
गत वर्षको माघमा भएको परमादेश कार्यान्वयनमा आएन भन्दै अधिवक्ताले हालको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका बारे भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा सात महिनादेखि अनवरतरूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ । यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी समेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्नेगरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भनिएका जग्गा फिर्ता गरी नल्याइएको र सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरूपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको तथ्य विद्यमान छ । यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथिसमेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतीत हुन्छ । परमादेशको अनवरतरूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो’, निवेदनमा लेखिएको छ, ‘अनुचित स्वार्थसिद्धिको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन सक्दैन । राज्यका प्रमुख पदाधिकारी स्वयम् संवैधानिक प्रणाली दुर्घटनाउन्मुख बनाउने कार्यमा संलग्न हुनु संविधानविरुद्धको कसुर हुन सक्छ । तसर्थ, यसको रोकथाम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
यो निवेदनमाथि कुनै आदेश भयो भने अहिले प्रस्ताव भएको अध्यादेशबाट ल्याइएको भूमिको वितरणसम्बन्धी कानुन प्रभावित हुने देखिन्छ ।
