काठमाडौं । सरकारले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनका लागि साझेदारीको ढाँचामा ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । उनले मुलुकमा कानुनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।
ओली सरकार मात्र नभई अघिल्ला सरकारहरूले पनि रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन ल्याउने बताएका थिए, तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्द तथा रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय हो । २०८१ माघ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
यसअघि रुग्ण तथा बन्द प्राय अवस्था रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा आए पनि समस्यारत छ । कच्चापदार्थको भन्सार महसुल दर उच्च हुँदा उद्योग चलाउन समस्या भएको बताइएको थियो । कच्चापदार्थमा भन्सार दर उच्च हुँदा उत्पादित सामग्रीको मूल्य बढी हुने हुन्छ, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने हुँदा उद्योग समस्यामा परेको भन्दै सरोकारावाला मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार समेत गरिएको थियो । २०७९/८० को बजेटमार्फत बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएसँगै कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिइएको थियो ।
त्यति मात्र नभई बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि अघिल्ला सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको थियो, जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने उत्पादित कपडाको खपत सार्वजनिक निकायहरूमा गर्ने योजना समेत सरकारले अघि सारेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सेनाले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको सारसंक्षेपमा बुझाएको थियो । जसमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो । वार्षिक सञ्चालन खर्च ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने र सञ्चालनमा आएको नौ वर्षपछि मात्र नाफामा जाने सेनाले बताएको थियो । वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने र दुई सय जनालाई रोजगारी दिने समेत सेनाको प्रस्ताव थियो । तर पनि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन सकेन ।
सेनाले सरकारसमक्ष उद्योग सञ्चालनका लागि प्रतिवेदन बुझाए पनि उद्योग सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन । संस्थानहरूलाई लिएर स्वयं अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसको विकास कठिन रहेको बताउँछन् । संस्थानमा हुने राजनीति, पुराना सामग्री र सञ्चालन लागत अर्ब पुग्दा रुग्ण तथा बन्द प्राय संस्थानहरू सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बन्द तथा रुग्ण उद्योग अहिलेको अवस्थामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने अधिकारीहरू नै दाबी गर्छन् । सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन तर अहिलको छलफल, तयारी र स्थानीय तहमा हुने अवरोधलगायतले सम्भव छैन ।
औद्योगिक व्यावसायिक नियमावलीअनुसार रुग्ण उद्योगका लागि निश्चित अवधिसम्म आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुटका व्यवस्था छ यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय उदार भएमा उद्योगहरू पुनः सञ्चालन ल्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीको लागि थप पुँजीको व्यवस्थापनमा सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र सरकारले यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेमा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । उनले रुग्ण तथा बन्दप्राय अवस्थामा रहेका संस्थानलाई नयाँ तरिकाले अर्थात् पछिल्ला समय आएका पहिलेको तुलनामा सस्तो मेसिनहरू प्रयोग गरेको खण्डमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने बताए । पुराना सामग्रीहरू नपाइने र पाएमा लागत धेरै लाग्ने हुँदा प्रविधिमैत्री भएको खण्डमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यसअघिका बजेटमार्फत रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको थियो । यति मात्र नभई संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । साथै सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यको साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचमा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थाहरूको पहिचान गरी सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने समेत आश्वसन सरकारले बाँडेको पाइन्छ ।
‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार बुटवल धागो कारखाना आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा तीन करोड ४३ लाख नोक्सानी रहेको छ भने सञ्चिति नोक्सा दुई अर्ब १२ लाख र खुद सम्पत्ति एक अर्ब ६२ करोड रहेको छ । सोही अवधिमा जनपुर चुरोट कारखानाको पाँच लाख नोक्साी सचित नोक्सानी दुई अर्ब ९० करोड र ऋण दुई अर्ब ९४ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको चार अर्ब ६२ करोड ६० लाख नोक्सानी, सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब ५७ करोड ३६ लाख र दुई अर्ब ९२ करोड र ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटको १६ करोड ५९ लाख नोक्सानी र ऋण दुई अर्ब ४० करोड रहेको छ ।
