काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले समग्र बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । त्यसमा आम्दानी र खर्च दुवै कम देखिएका थिए । यसको अर्थ हो राज्यको आम्दानी पनि उचितरूपमा हुनसकेको छैन भने खर्च पनि त्यहीरूपमा खुम्चिँदै जानु । यस्तो मूल्याङ्कन आएलगत्तै देशमा आउनेगरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको खर्चको स्थिति पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यस्तो सहायता पनि आएजति खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । यसले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । पछिल्लादिन सरकार ऋण काढ्नमा हौसिएजस्तो देखिएको छ । प्रत्येक पछिल्लो वर्ष अघिल्लोभन्दा झन् बढी ऋण काढ्नमा व्यस्त रहेको भनेर सरकार आलोचनाको घेरामा पर्दै आएको अवस्था पनि छ । यस्तोबेला प्राप्त भइरहेका अनुदानको रकम पर्याप्तमात्रामा अर्थात् हुनुपर्ने जति खर्च नगरिएको भन्ने सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ भने यसलाई सामान्य मान्नुहुँदैन । एकातिर आएको रकम खर्चगर्न नसक्ने र अर्कातिर फेरि सहयोग मागिरहने कुरा आफैँमा अनौँठो हुनुपर्छ । सरकारलाई सुझाव हुन्छ यस्तो अमिल्दो कुराको अन्त्य गर ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । वैदेशिक सहायताको खर्चमा पनि दयनीय अवस्था प्रकट भएको हो । उत्तरार्धतिर लागेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा खर्च व्यहोर्ने भनेर राजस्वपछि देखाइएको मूलस्रोतमा वैदेशिक सहायताको उल्लेख भएको छ । त्यसमा करिब तीन खर्ब (दुई खर्ब ७० अर्ब) रकम प्राप्त हुने भनेर उल्लेख भएको छ । यो रकममध्ये अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड र ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु वर्षको कुल बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयाताको हिस्सा १४ दशमलव ५१ प्रतिशत हुनु हो । तर विगतले के देखाइरहेका छन् भने सरकारले यो सहयोग खर्च गर्न नसकेका कारण यस्तो सहयोगको अंश घट्न थालेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नै भनिएको छ–विगत पाँच आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहायता परिचालनबाट व्यहोर्ने स्रोतको अंश क्रमशः घट्दो क्रममा देखिन्छ, ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको कुल विनियोजनमा विकास सहायता परिचालनको अंश घट्न गएको देखिएको हो । अर्थकै विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयाताको हिस्सा २४ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो हिस्सा २२ दशमलव ६२, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ दशमलव ६० र २०८०/८१ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको हिस्सा १५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यो चित्रले सहयोगको रकम साढे २४ बाट १५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । यता बजेटको आकार बढनु र उता अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको हिस्सा यसरी घट्दै जानुले नेपालप्रति बाह्यक्षेत्रको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन थालेको हो कि भन्ने पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । चालु वर्ष अनुदानतर्फ ५४ अर्बको अनुमान छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का पहिलो छ महिनामा यस्तो प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो । सोमध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ (३३ दशमलव ८० प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (६६ दशमलव २० प्रतिशत) थियो । यसरी सहयोगको मात्रा घट्दै गएको देखिन्छ । यसको कारण भन्दै औपचारिक अनौपचारिक फोरमहरूमा खर्च गर्न नसकिएको भन्ने नै विवरणहरू आउने गरेका छन् । ऋणको रकम खर्च भएन भने कम्तीमा त्यसको भारबाट जोगिन्छ भन्ने हुन्छ । अनुदानको रकम खर्च भएन भने त्यो ठूलो क्षति हो । राज्य चलाउनेहरूको ध्यान पुगोस् ।
