काठमाडौँ । मुलुकमा समानुपातिक समावेशी नीति बनाएर शासन प्रणाली सञ्चालन गरिए पनि केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेशिता अपनाएको पाइएको छैन, त्यसैले त्यहाँ अझै पनि बाहुनवाद नै हाबी रहेको पाइएको छ ।
विसं २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले समावेशितालाई जोड दिएको थियो र त्यसलाई २०७२ को नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैको आधारमा समानुपातिक समावेशी नीतिअनुसार सांसदहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनमा सबै जनजाति र वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकचाहिँ त्यसको अपवादजस्तै बन्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा संयोग नै मान्नुपर्छ कि भूतपूर्व स्याङ्जाली विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण भनिएका विभागमा स्याङ्जाली नै रहेका छन् । त्यसमा पनि बाहुनहरू नै रहेका छन् । अर्थसचिवमा घनश्याम उपाध्यायको सरुवाले त्यो मतलाई झनै बलियो बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना दुवै बाहुन हुन् । अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि बाहुनवादभित्र नै पर्ने क्षेत्री हुन् । राष्ट्र बैंकको प्रमुखमध्येको नियमन विभागमा स्याङ्जाका गुरुप्रसाद पौडेल प्रमुख छन् । वाणिज्य बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखमा स्याङ्जाकै रामु पौडेल रहेका भने विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने ठाउँमा स्याङ्जाकै दयाराम शर्मा पंगेनी प्रमुख छन् । यसैगरी राष्ट्र बैैंकको प्रमुख मानिने विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागमा रेवती नेपाल प्रमुख छन् । राष्ट्र बैंकमा यीयाहेकका अरु पनि धेरैवटा विभाग छन् । तर, सार्वजनिक चासोसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विभागचाहिँ यिनै हुन् ।
संघीयताको मर्म र धर्मअनुसार पनि यसलाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपथ्र्यो र भएका दक्ष जनशक्तिमध्येबाट त्यसलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरिनुपर्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन र बाहुनवाद लादियो भन्ने आवाज राष्ट्र बैंकभित्र नै गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ ।
