काडमाडौं । सडक निर्माणको मुख्य जिम्मा संघमा भौतिक मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको सडक विभागमा छ । प्रदेशमा पनि प्रदेश भौतिक मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयकै जिम्मामा छ । यद्यपि स्थानीय तह र अन्य निकायले पनि सडक निर्माण नगर्ने भन्ने होइन । तर, देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने राष्ट्रिय राजमार्ग, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने, उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमका विभिन्न नामका राजमार्ग, रणनीतिक सडक र पुल, स्थानीय सडक पुलजस्ता कार्यक्रमको जिम्मा सडक विभागमा छ ।
संघीयता आउनुअघिसम्म सडक निर्माणको अधिकांश काम सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कारण सडक भन्नासाथ सडक विभागको नाम लिने गरिएको थियो । त्यो भाष्य अहिलेसम्म पनि कायमै छ । सामान्य नागरिक मात्र होइन, समाजमा पढेलेखेका र पेसा व्यवसाय गर्नेहरूदेखि कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू नै पनि जहाँको सडक देखे पनि सडक विभागकै नाम लिन्छन् । राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि उनीहरूले सडक विभागको नाम लिएर गाली वा गुणगान गाएकै सुनिन्छ ।
२०७२ सालको संविधानको अनुसूची–५ को बुँदा नम्बर २० मा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघ सरकारलाई किटान गरेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूमा अझै पनि संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने सोच नभएको कारण विभिन्न नाममा सडक र पुल संघमै राखेका छन् । ती सबै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सडक विभाग र मातहतका कार्यालयमा छ । हजारौँ सडक र सयौ पुलहरू संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नपठाएका भने होइन । तर, पनि विभिन्न बहानामा संघमा सडक र पुलको चाप छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए पनि सडक विभागमा पनि नयाँ योजनाको चाप पहिलाको जति नै छ । त्यसैले सडक विभागले नयाँ सडक र नयाँ पुल निर्माण मात्र होइन पुरानो मर्मत र बर्खायाममा हुने क्षतिको पनि मर्मत गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, ऊसँग काम गर्ने स्रोत अर्थात् बजेट छैन । बजेट भने अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्छ । बर्खामा यति क्षति हुन्छ भनेर अनुमान गरेर बजेट माग गर्न पनि मिल्दैन र मागे पनि दिनेले दिँदैन । कुनै वर्ष क्षति सोचेजस्तो नहुन पनि सक्तछ, कुनै वर्ष धेरै क्षति हुन सक्तछ । क्षतिको अनुमान गरेर बजेट राख्दा दुरुपयोग गर्न बजेट राखियो भनेर विरोध हुन्छ । तर, क्षति भएपछि त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न बजेटको चरम अभाव हुनेगरेको छ ।
अर्को कुरा, नेपालको अहिलेसम्मको सबै विकासको मानक नै सडक पूर्वाधारको विकास छ । किनकि जुन–जुन ठाउँमा सडक यातायात बाह्रै महिना चल्छ त्यहाँ अन्य विकास आयोजनाहरू पनि सहजै सञ्चालनमा हुन्छन् । यतिसम्म कि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानवीय विकासका योजना वा कार्यक्रम पनि सडक पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा बढी हुनेगरेको छ । त्यही भएर सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुनु नै नेपालमा सबै किसिमका विकास आयोजना पुग्ने माध्यम बनेको छ । यसरी हेर्दा देशको विकासको मेरुदण्ड नै सडक हो ।
सडक विकासको मेरुदण्ड भएकामा अहिलेसम्म कसैको दुईमत छैन । तर, त्यसलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउने मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालयको हुनेगर्छ । अर्थात् अर्थले बजेट नदिएसम्म सडक बाह्रै महिना चल्न सक्तैन । भौतिकले सडक सुचारु गर्न बजेट माग्ने र अर्थले मागे जति नदिने यो नयाँ होइन, पुरानै रोग हो । कतिपयले यसलाई दुईवटा मन्त्रालयको मानसिक रोगको पनि संज्ञा दिन्छन् । जे संज्ञा दिए पनि नेपालका राजमार्ग र पुलहरू समयमै निर्माण हुन नसक्नु मात्र होइन मर्मत र स्तरोन्नति हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै बजेट अभाव हो । सडक निर्माण÷पुनर्निर्माणमा जहिल्यै अर्थ नै बाधक बन्ने गरेको छ । निर्माण काममा लाग्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर काम छाडेर अर्थ मन्त्रालय धाएर बजेट ल्याएर मात्र बिल पेस गर्ने बाध्यतामा छन् । यसले नै सङ्केत गर्छ, अर्थ मन्त्रालय नै विकास निर्माणमा मुख्य बाधक छ । अर्थले चाहेमा मुहान नै सफा बनाउन सक्छ । अर्थात् बजेट विनियोजन गर्ने बेलामै बजेटले धान्ने मात्र योजना दिएर अरुमा शून्य बजेट राखिदिन सक्तछ । तर, अर्थले त्यो गर्दैन । बजेट दिन्छ, पछि पहुँचका भरमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिन्छ । ठेक्का लाग्छ, काम हुन्छ, अनि भरपर्दो स्रोतविनाको स्रोत सुनिश्चितता दिएपछि पैसाको अभावमा भुक्तानी गर्ने बेलामा समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जान्छन् । पछिल्लो एक दशकमा सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा यही भएको छ, आन्दोलनविना निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउन सकेका छै्रनन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेको आधा अवधि अर्थात् छ महिना सकिँदा बल्लतल्ल अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको कामको निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छन् । त्यसलाई भौतिक मन्त्रीले नै सगौरब बताउनुपर्ने अवस्था आएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अघिल्लो वर्ष काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले चालू आवको पहिलो छ महिना बित्दै गर्दा भुक्तानी पाएको कुरालाई हँसिलो अनुहार बनाएर लिखित वक्तव्य नै वाचन गरे । यद्यपि सडक बोर्डको बजेटबाट गरेका र बिल उठाउन छुट भएका निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नै पाएका छैनन् । अघिल्लो आवको केही कामको भुक्तानी पाए पनि चालू आवमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले उधारोमै काम गरेका छन् । सडकका एक जना सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अघिल्लो वर्षको कामको भुक्तानी त दिँए, साउनदेखि अहिलेसम्म गरेको कामको भुक्तानी कसरी दिने अत्तोपत्तो छैन ।’ अधिकांश जिल्लामा यो समस्या छ ।
भौतिक मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले गत असोजमा गएको बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेको बीपी राजमार्गलगायतका सडकको पुनर्निर्माणको बारेमा प्रश्न गर्दा मन्त्री दाहाल र सचिव केशव कुमार शर्माले ती सडक अहिले सूचारु भएको जानकारी दिए । तर, त्यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने गरी कहिलेदेखि काम हुन्छ एकिन भन्न सकेनन् । ‘असोजमा भत्किएको सडक असोजमै खोलियो’ भन्ने हल्का तर्क सचिव शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा गर्न प¥यो । अर्थ मन्त्रालयको यो वा त्यो सर्तका कारण उनले यस्तो हल्का शब्द पत्रकार सम्मेलनमा खर्च गर्न परेको हो । ठूलो पानी परेर एक पटक बाढी गएमा बीपी राजमार्ग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सचिव शर्मालाई राम्रै जानकारी छ । तर, अर्थले बजेट नै दिँदैन । सडक चलेकै छ त, खोलिहाल्यौँ नि ! त्योभन्दा बाहेक बोल्न सक्ने आँट न भौतिक मन्त्री दाहाललाई छ, न त सचिव शर्मा वा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई नै । अर्थले कहिले बजेट शीर्षक त कहिले के भनेर आलटाल मात्रै गरेको कारण अब विपत्अन्तर्गतको बजेटबाट बीपी राजमार्गको काम गर्ने योजनामा भौतिक मन्त्रालय छ । तर, त्यो बजेट ल्याउने निर्णय असोज वा कात्तिकमै गरेको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो । तर, त्यो बाटो अर्थले पहिल्यै देखाइदिएन ।
गत असोजको बाढी र पहिरोले देशभरका आठ सय ६७ ठाउँमा सडक र पुलमा क्षति पुगेको थियो । ती अधिकांश ठाउँका सडक पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिएको छैन । अर्थात कालोपत्रे अवस्थामा ल्याउन सकिएको छैन । जोखिमपूर्ण अवस्थामा यात्रा गर्न हरेक नागरिक बाध्य छन् । बीपी राजमार्गलाई समयमै पुनर्निर्माण सुरु गर्न नसकिएमा मन्त्री दाहालले भने स्वीकार गरे । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले भने, बीपी राजमार्गलगायतका सडकको पुनर्निर्माण सुरु गर्न ढिला भएको हो ।’अर्थ मन्त्रालयको कारण पुनर्निर्माण ढिला भएको हो भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि भौतिक मन्त्री, सचिव वा सडक विभागका महानिर्देशक कोही पनि अर्थको फाइल अड्काउने प्रवृत्तिविरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्राविरुद्ध किन बोलेको भनेर अर्थले भनेर बजेट दिएन भने के गर्ने भन्ने त्रासको कारण अर्थको लापरबाहीविरुद्ध भौतिकका कुनै पनि अधिकारीहरू औपचारिकरूपमा बोल्न सक्तैनन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले सन्तुलित हुँदाहुँदै पनि भने, ‘बीपी राजमार्गलगायतका सडक पुनर्निर्माण सुरु गर्न ढिला भएको हो । हाम्रै मात्र कारणले होइन । बारम्बार कुरा गरेकै हो । बजेट शीर्षकको समस्या भयो । कुनै मन्त्रालयलाई दोष दिने कुरा पनि होइन । बजेटको सुनिश्चितता नै ढिला भयो ।’
मन्त्री दाहालको ‘कुनै मन्त्रालय’को प्रस्ट सङ्केत अर्थ भए पनि उनले अर्थ भनेर उच्चारण गर्न भने सकेनन् । भौतिक मन्त्रीले नै अर्थले राजमार्गको पुनर्निर्माणमा समयमा बजेट दिएन भनेर पत्रकार सम्मेलनमा भन्दा आन्तरिक राजनीति नै बिग्रने भएको कारण नबोले पनि अर्थकै कारण सडक निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा अवरोध भएको देखिन्छ । अर्थको कडाइको कारण चालू आवमा दैनिक सडक निर्माणको गति खुम्चिएर दैनिक एक दशमलव १७ किलोमिटरमा झरेको छ । गत वर्षसम्म दैनिक पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति हुनेगरेको थियो । अब अर्थले बजेट दिएको कारण सडक निर्माणले गति लिने भौतिक मन्त्री दाहाल, सचिव शर्मा र सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । तर, अर्थले निकासामा ढिला गरिदियो भने निर्माण व्यवसायीले फेरि काम रोकिदिन्छन् अनि सडक निर्माणको गतिमा पुनः ब्रेक लाग्नेछ । बीपी राजमार्गलगायतका सडकको पुनर्निर्माणमा विपत् प्राधिकरणको पैसा खर्च गर्ने भने पनि अहिलेसम्म ठेक्काको सूचना नै प्रकाशित भएको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री र सचिवले असोजमा भत्किएका सडक असोजमै खुलेपछि आवागमन नै बन्द हुनेगरी बन्द नभएको बताए पनि यही अवस्था रहेमा बर्खामा आवागमन खुल्ने अवस्था भने छैन ।
मन्त्री दाहालले कति गरे काम ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बजेट अभावमा सोजेजति काम गर्न नसकिए पनि आफूलाई दिएको कार्यादेशअनुसार काम गरेको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको गत माघ १७ गते दुई सय दिन पूरा भयो । वर्तमान सरकार गठनपश्चात् १०० दिन, २०० दिन र एक वर्षको लक्ष्य किटान गरी तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुसार आफूले काम गरिरहेको मन्त्री दाहालको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीले सवै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबीच पहिलो १०० दिनमा काम गर्नेगरी गत असोज ६ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने १० वटा र दोस्रो १०० दिन अर्थात् माघ १७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने १२ वटा मुख्य कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो ।
सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत मन्त्री दाहालले काम गर्नुपर्ने थियो । मन्त्री दाहालका अनुसार सडकतर्फ कुल कालोपत्रेस्तरको नयाँ सडक दुई लेनको दुई सय ४६ किलोमिटर र दुई लेनमाथिको सडक ३० दशमलव ५८ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्य माघ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । फिल्डमा देखिएका केही प्राविधिक विषयहरूलाई सम्बोधन गरी २०८१ चैत्र मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।
यस्तै, रेल यातायाततर्फ बर्दिबास चोचा रेलमार्ग खण्डमा यो अवधिमा थप एक किमि ट्रयाकवेड निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कुल तीन किमि ट्रयाकवेड निर्माण गरी हालसम्म कुल ६८ किमि ट्रयाकवेड निर्माण भएको छ । यातायात व्यवस्थापनतर्फ जीपीएस जडान गर्ने सम्बन्धमा यातायात तथा सवारी क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल र परामर्शबाट प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भई सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपएस जडानकार्य निरन्तररूपमा अगाडि बढिरहेको छ । चालू आव ०८१÷८२ को साउनदेखि माघ मसान्त सम्म १,६९,४३९ थान लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको छ भने माघ मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३७ हजार नौ सय ५४ थान उत्पादन र सात हजार चार सय ७६ थान जडानका लागि यातायात कार्यालयहरूमा वितरण गरिएको छ ।
जल यातायाततर्फ सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलयान सञ्चलनका लागि अवरोध हटाउने तथा निर्माणकार्य गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोशी नदीमा अवरोध हटाई जलयान सञ्चालन भइरहेको र नारायणढाटमा रहेको नारायणी नदीको पुलदेखि देवघाटसम्म जलमार्ग विस्तारको कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१, सार्वजनिक सडकसम्बन्धी व्यवस्थ गर्न बनेको विधेयक, २०८१, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदा रायका लागि सातवटै प्रदेशमा पठाइएको छ भने राष्ट्रिय राजमार्ग गुरुयोजनाको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
