काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने धेरैजसो सूचकहरूले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको देखाउँछ । तर मुद्रास्फीति (महँगी) बढ्दै गएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि सुस्त रहेको संकेत गर्छ ।
२०८१ पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा एक वर्षअघिको तुलनामा पाँच दशमलव २० प्रतिशत बढेको छ । बजारमा माग पक्ष कमजोर देखिएकाले उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उत्पादन बढ्न नसक्दा कर्जा विस्तार सुस्त देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन खुम्चिए पनि आयात र निर्यातको आकडा भने बढेको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने आयात÷निर्यात कर्जा पनि बढेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात सात दशमलव शून्य छ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, निर्यात पनि ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत बढेको छ । आयात र निर्यात दुवै बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि बढेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात/निर्यात शीर्षकमा कुल एक खर्ब १३ अर्ब ७० करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन एक वर्षअघिको तुलनामा ५१ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । गतवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात/निर्यातमा ७७ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
वाणिज्य बैंकहरूले यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आयात/निर्यातका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन एक वर्षअघिको तुलनामा ५१ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म आयात/निर्यात शीर्षकमा ७७ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
विकास बैंकहरूले भने यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्तिमसम्म आयात÷निर्यात शिर्षकमा कुनै कर्जा दिएको देखिँदैन । गत वर्ष पनि आयातनिर्यातमा विकास बैंकहरूबाट कुनै कर्जा गएको थिएन । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि यस वर्ष आयात निर्यात शीर्षकमा कुनै कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा आयात निर्यातका लागि १० करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
आयात निर्यात कर्जा बढेको देखिए पनि निजी क्षेत्रले मन खोलेर कर्जाको माग गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकहरूले पनि कर्जा विस्तारमा कुनै नयाँ रणनीति बनाएको देखिँदैन । यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत प्रत्येक साता अर्बौं रुपैयाँ प्रणालीबाट तानिरहेको छ । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा करिब छ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ ।
राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा अनुमान गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार उन्मुख गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर हालसम्म भएकोे कर्जा प्रवाहको अवस्थाले वार्षिक लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।
