कोलम्बो । श्रीलंकाले सन् २०२८देखि ऋण चुक्ता सुरु गर्ने तयारीसहित आफ्नो संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संसद्मा करिब तीन घण्टा लामो बजेट भाषण गरेका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले बजेट दिगो, दीर्घकालीन वृद्धितर्फको प्रमुख कदमको रूपमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति दिसानायकेले देशको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नेटवर्क विस्तार गर्न र साना तथा मझौला आकारका उद्यमहरूलाई कच्चा पदार्थमा अझ सजिलै पहुँच गर्न आफ्नो आयात शुल्क संरचनालाई सरल बनाउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
सन् २०२४ मा निर्वाचित राष्ट्रिय जनशक्ति (एनपीपी) सरकारको यो पहिलो बजेट हो । राष्ट्रपतिले मध्यम अवधिमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारले सन् २०२५ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात करिब १९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने जनाएको छ । ‘सरकारले श्रीलङ्काको वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउन राष्ट्रिय निकासी विकास योजना (सन् २०२५–२०२९) तर्जुमा गर्नेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई नयाँ निर्यात बजारहरू ट्याप गर्न, विद्यमान बजार विस्तार गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोडिन सहजीकरण गरिनेछ,’ उनले भने ।
उच्च गुणस्तरीय, किफायती कच्चा पदार्थमा पहुँचका सीमितता हटाउने दृष्टिकोणले सरल, पारदर्शी र अनुमान गर्न सकिने महसुल ढाँचा निर्माण गर्न राष्ट्रिय महसुल नीतिमा आधारित नयाँ महसुल दर लगाइने राष्ट्रपतिले बताए ।
उनले आगामी पाँच वर्षमा श्रीलङ्काको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई १५ अर्ब डलर वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताए । डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्रता दिन सरकारले तीन अर्ब (करिब १० करोड डलर) विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । राष्ट्रपतिले सन् २०२५ बजेट विनियोजनबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुने बताए ।
