काठमाडौं । विभिन्न व्यावसायिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, संस्थापन, विकास तथा विस्तारका लागि पुँजी एक अनिवार्य साधन हो । जुन बजारमा दीर्घकालीन अवधिको लागि लेनदेन गरिन्छ त्यो बजारलाई पुँजीबजार वा स्टाक बजार भनिन्छ । यस्तो बजारमा संकलित रकम दीर्घकालीन लगानीका लागि उपलब्ध गराइन्छ । पुँजीबजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ :– प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार । प्राथमिक पुँजी बजारमा कम्पनी, संस्था आदिबाट प्रथम पटक निष्कासित सेयर, ऋणपत्र आदि पर्छन् । यिनीहरूको कारोबार संस्थाको स्थापना गर्दा तयार पारेको प्रबन्धपत्रको आधार तथा अधीनमा रहने गर्दछ । सम्बन्धित संस्था वा कम्पनीले यस्ता सेयर प्राथमिकभन्दा फरक हुन्छ । यसमा एकपटक कारोबारमा आइसकेको सेयर तथा ऋणपत्रहरू मात्र कारोबारमा आउँछन् । यसरी कारोबारमा आउने सेयरहरू सूचीकृत भइसकेको हुन्छन् । प्राथमिक बजारमा सेयरहरू संस्था, व्यक्ति तथा सर्वसाधारणले सिधै खरिद गर्न सक्छन् ।
पुँजीबजार एक यस्तो संयन्त्र हो जहाँ दीर्घकालीन आपूर्तिकर्ता र मागकर्ताबीच वित्तको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारोबार हुन्छ । पुँजीबजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कम्पनीहरूको नयाँ प्रतिभूतिहरूको बजारलाई प्राथमिक बजार भनिन्छ । प्राथमिक बजारमा बिक्री भइसकेको प्रतिभूतिहरूलाई तरलता दिने उद्देश्यले सञ्चालित प्रतिभूतिहरूको बजारलाई दोस्रो बजार भनिन्छ । दोस्रो बजार पनि दुई भागमा उप–विभाजन गर्न सकिन्छ । (क) दर्ता गरिएको प्रतिभूति बजार र (ख) काउन्टरमा गरिने बजार । दर्ता गरिएको प्रतिभूति बजार सरकारी निकायमा दर्ता गरिएको हुन्छ । प्रतिभूति बजारमा सूचीकृत नभएका संस्थाको कारोबार बजार ‘काउन्टर बजार’ हो । यस्ता प्रतिभूतिको कारोबार मध्यस्थकर्ता वा अधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्दछन् । पुँजी बजारमा रकमको मागकर्ता तथा पूर्तिकर्ताका रूपमा विभिन्न वित्तीय र गैरवित्तीय संस्थाहरू संलग्न हुन्छन् । मुद्रा बजारमा सक्रिय हुने कतिपय संस्थाहरू पुँजीबजारमा पनि सक्रिय हुन्छन् । पुँजीबजारका अंगहरू के–के हुन् भन्ने कुरा छन् ।
वित्तिय बजारअन्तर्गत दीर्घकालीन साधन नै पुँजीबजारका साधनहरू हुन्छन् । पुँजीबजारका साधन तमसुक, व्यावसायिक संस्थाका ऋणपत्रहरू (बाण्ड), सेयर (स्टक) तथा सरकारी ऋणपत्र (विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र) हुन् । पुँजीबजारमा कारोबार गर्ने अन्य महत्वपूर्ण साधनमा दीर्घकालीन कर्जा उठाउन सरकारले निष्कासन गर्ने विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र पर्छन् । व्यावसायिक संस्थाहरूले निष्कासन गर्ने पुँजीबजारको अर्को साधन ऋणपत्र हो । यस्ता साधन दीर्घकालीन कर्जा निम्ति निष्कासन गरिन्छन् । पुँजीबजार दीर्घकालीन रकमको बजार हो । पुँजीबजारका रकम मागकर्ता तथा पूर्तिकर्ता दुवैबाट परिपूर्ति हुने गर्छ । मागकर्ता र पूर्तिकर्तालाई निम्न शीर्षकहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरू पुँजीबजारका प्रमुख अंग तथा आपूर्तिकर्ता हुन् । वाणिज्य बैंकहरूले पुँजीबजारमा मध्यकालीन ऋण उपलब्ध गराउनुको साथै स्टक एक्सचेन्जको इजाजत लिएर प्रतिभूतिहरूको कारोबार गर्ने अन्डर राइटिङ गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्ने गरेको देखिन आउँछ । पुँजीबजारमा दलालहरूको भूमिका आफ्नै किसिमको हुन्छ । दलालहरूले एकातिर विभिन्न कम्पनी, सरकारी बन्ड, सेक्युरिटी, सेयर, सुरक्षणजस्ता वित्तीय साधनहरूको बारेमा प्रचारप्रसार गर्छन् । यस्ता साधनहरू खरिद बिक्री गर्न व्यक्ति तथा अन्य संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्छन् भने अर्कोतिर दलाल स्वयंद्वारा पनि त्यस्ता वित्तीय साधनहरू खरिद बिक्री गरिरहेको देखिन्छ ।
संगठित संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न सर्वसाधारणहरू समक्ष धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री गर्दछन् । धितोपत्रको माध्यमबाट एकातिर लगानीकर्ताहरूसँग छरिएर रहेको बचत रकम उद्योगधन्दामा परिचालित भई देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न जान्छ भने अर्कोतिर लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनबाट प्राप्त मुनाफामा सहभागी हुन सक्ने अवसर समेत प्राप्त हुन्छ । लगानीकर्ताले चाहेको समयमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने भएको हुँदा साना बचतकर्तादेखि ठूला–ठूला लगानीकर्ताहरूको लगानी यसप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ । कुनै पनि प्रकृतिका धितोपत्रमा गरिने लगानी साधारण तथा जोखिममुक्त हुँदैन । विभिन्न धितोपत्रमध्ये साधारण सेयरमा गरिने लगानीलाई बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ । डिभेन्चरको हकमा तोकिएको समय र दरमा व्याज तथा सावाँ भुक्तानी गर्ने सर्त रहने हुँदा यसलाई सेयरभन्दा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यस्तै, सरकारी धितोपत्रमा तोकिएको समय र तोकिएको दरमा व्याज प्रदान गरिने र तोकिएको अवधिमा सावाँ भुक्तानी समेत निश्चित हुने हुँदा यस्तो धितोपत्रलाई जोखिममुक्त धितोपत्रको रूपमा लिइन्छ । माथि उल्लेख भएझैँ कुनै पनि प्रकृतिको धितोपत्रमा लगानी गर्नु भनेको जोखिम उठाउनु हो ।
प्रजातन्त्रको स्थापना र संविधानमै सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति । आर्थिक उदारीकरणमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको समर्थन । प्रयोग नभएका वित्त उर्वरतामा धेरै लगानीकर्ता आकृष्ट भई पहिले आफूले ठाउँ लिन खोज्नु । बैंक, वित्त कम्पनीसम्बन्धी प्रक्रियागत नियन्त्रण हटाउनु र राष्ट्र बैंकले बढी लचिलो नीति लिनु । आर्थिक उदारीकरणको अबलम्बन । व्याजदर मुद्रा सटही दरलाई नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दै जानु । उद्योग व्यवसायहरूको लाइसेन्स प्रक्रिया हटाउनु । सेयर, सट्टाबजारलाई दलाल प्रक्रियाअनुसार गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनु । सरकारी ऋणपत्र तथा सुरक्षण खुला बजारमा नियमितरूपमा बिक्री गर्नु । पुँजीबजारको सुधार, प्रभावकारी नियमन व्यवस्था, पुँजीबजारको स्थिरता तथा दिगो विकासका लागि पाँच वर्षीय पुँजीबजार गुरूयोजनामा उल्लेखित कार्यहरूलाई बोर्डको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिइएको छ । पुँजीबजारमा आई पर्नसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न तथा नेपालको पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्थाको सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने सजगता सम्बन्धमा निर्देशिका जारी गरेको छ ।
पुँजीबजारको आवश्यकता तथा महत्वहरूमा: सबै जिल्लाहरूबाट आस्वा प्रणालीमार्फत प्राथमिक बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा धितोपत्रको मार्जिन कारोबारलाई सुरक्षित, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मार्जिन सुविधासम्बन्धी कार्यवधि, २०७५ लागु गरी २१ सदस्य दलालहरूले मार्जिन कारोबार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्न केही कर छुटको व्यवस्था भएको छ । ५० करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्रालिले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएमा लाग्ने आयकरमा छुटको व्यवस्था छ । मनि ट्रान्सफर, पुँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट र धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाललगायतका वित्तीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भएको छ । नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई अध्ययन गरी सर्किट ब्रेकर प्रक्रियामा पुनरावलोकन भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा थोक कारोबार गर्न पाँच अर्बको चुक्तापुँजी भएको नागरिक स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा नामसारी पाँच दिनबाट घटाई तीन दिनमा हुने व्यवस्था भएको छ । धितोपत्र बजारमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्मको सेयरको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । कम्पनीहरूको क्रेडिट सेटिङपश्चात् मात्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०८० फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत सेयरको चुक्ता मूल्य आठ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्म यस्तो मूल्य सात खर्ब एक अर्ब ९८ करोड रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४६ करोड ६८ लाख ५२ हजार कित्ता बराबरको प्राथमिक निष्कासन, ३४ करोड ५५ लाख बराबरको सामूहिक लगानी कोषका एकाई र १७ करोड ४८ लाख ६१ हजार कित्ता बराबरको हकप्रद, १६ करोड ७ लाख ४ हजार कित्ता बराबरको बोनस सेयर तीन लाख दुई हजार बराबरका थप निष्कासन र एक करोड ४४ लाख १८ हजार बराबरको संस्थागत ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भएका छन् ।
आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा पुँजीबजार धितोपत्र बजार नेपालको धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दै गएको छ । साथै, प्राथमिक बजारमार्फत भएको पुँजी परिचालनमा समेत बढोत्तरी हुँदै गएको छ । यद्यपि, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको संकुचनका कारण धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा केही कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत ३३ अर्ब ८३ करोड रकम बराबरको पुँजी परिचालन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ दशमलव ५१ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६६ करोड रकम बराबरको पुँजी परिचालन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म साधारण सेयरको प्राथमिक निष्कासनमार्फत नौ अर्ब ८० करोड, हकप्रद सेयर निष्कासनमार्फत पाँच अर्ब ४५ करोड, थप निष्कासनमार्फत तीन करोड ऋणपत्रमार्फत १५ अर्ब चार करोड र म्युचुअल फन्डमार्फत तीन अर्ब ५० करोडको पुँजी परिचालन भएको छ ।
उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न र विदेशी पुँजी भित्र्याउन नेपालको धितोपत्र बजारमा विशिष्टीकृत लगानी कोष वैकल्पिक लगानीको रूपमा विकसित गरिएको औजार हो । यसअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलजस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोष पनि नेपालको पुँजीबजारको दायरामा आउन थालेका छन् । यसले पुँजीबजारमा नयाँ आयाम थपिएको छ । यस अवधिमा बोर्डले १२ कोष व्यवस्थापकलाई प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको रूपमा कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । स्वीकृत कोष व्यवस्थापकमध्ये केही कोष व्यवस्थापकले विभिन्न स्किममार्फत चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल २० अर्बको पुँजी परिचालन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३६ संगठित संस्थाले १४ अर्ब ९५ करोड रकम बराबरको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४६ संगठित संस्थाले २७ अर्ब ४८ करोड बराबरको बोनस सेयर दर्ता गराएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म धितोपत्रको दोस्रो बजारमा चार खर्ब १५ अर्ब ७८ करोड रकम बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ दशमलव ७६ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९७ अर्ब ४९ करोड रकम बराबरको धितोपत्र कारोबार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १५० दिनको कारोबारमा औसत दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब ७७ करोड कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसत दैनिक कारोबार रकम एक अर्ब ९४ करोड रहेको थियो । साथै, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कारोबार भएका धितोपत्रको संख्या र कारोबार संख्यामा क्रमशः ५५ दशमलव छ र ८९ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने नीति लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघनरूपमा उपयोग गर्दै लगिने छ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकका रूपमा स्पेसल पर्पस भेहिकलमार्फत उपयोग गरिने नीति लिइएको छ । विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने नीति लिइएको छ । नियामक निकायको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ ।
