काठमाडौं । सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा काम गर्न खुला गरे पनि श्रम सम्झौता भने ज्यादै न्यून मुलुकसँग गरेको छ । यति धेरै मुलुकमा काम गर्न पठाउने सरकारले ती मुलुकमा श्रम सम्झौता अघि बढाउन पनि सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि श्रम सम्झौतामा ध्यान दिएको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा एक सय ४९ वटा मुलुकमा जानका लागि सात लाख ७१ हजार दुई सय ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जसमा छ लाख ६१ हजार एक सय २५ जना पुरुष र ८० हजार एक सय ७२ जना महिला छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ४४ वटा मुलुकमा जानका लागि सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जसमा छ लाख ९९ हजार एक सय ९३ जना पुरुष र ७२ हजार एक सय ३४ जना महिला छन् । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा एक सय सातवटा भन्दा बढी मुलुक जानका लागि ती लाख ९३ हजार ६७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने माघ महिनामा एक सय तीनवटा मुलुकमा जाका लागि ७२ हजार चार सय ४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ६४ हजार तीन सय ११ जना पुरुष र आठ हजार एक सय ३० जना महिला रहेका छन् । यसरी करिब एक सय ५० वटा मुलुकमा श्रम गर्न नेपालीहरू जाँदा सरकारले श्रम सम्झौतामा भने ध्यान दिएको पाइँदैन ।
श्रम स्वीकृति एक सय ७२ वटा मुलुकको लागि दिए पनि श्रम सम्झौता भने एक दर्जन मुलुकसँग मात्रै हुनुले सरकार श्रमिकप्रति वफादार नभएको स्पष्ट हुन्छ । श्रम सम्झौताले श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयम् रोजगारदातालाई समेत व्यविस्थत गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बनाउने देखिन्छ । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा तथा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रोजागारदाता र श्रमिक तथा श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जस्तो पछिल्लो समय मलेसिया र खाडीको विकल्पको रूपमा नेपाली श्रमिक स्वयम्ले युरोप र अमेरिका तथा अफ्रिकाको रोजगारी रोजेका छन्, जसको मुख्य कारण मलेसिया र खाडी मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु र श्रम सम्झौता भएमा त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्नु हो । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार, अझै महिलामाथि रोजगारदाताले मानसिक र शारीरिक यातना दिनेजस्ता निर्लज्ज काम गरेका छन् तथा रोजगारदाताहरू पशुको व्यवहार देखाई श्रमिकमाथि शोषण गरेका छन् । जसको संख्या समेत धेरै छ, उनीहरूले नेपाली श्रमिकलाई मानवीय व्यवहार समेत नगर्ने गरेको पाइन्छ । अझै विश्वव्यापी श्रमिक नीति, नियम कानुनअनुरूप उनीहरूले श्रमिकको हितमा रही वा कानुनमा रही काम गर्न सकेका छैन । सरकारले श्रम सम्झौता गरी श्रमिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । श्रम सम्झौताले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई सहयोग पुग्ने हुदाँ श्रम सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय रोमानिया र जर्मनीसगँ श्रम सम्झौता भएपछि नेपालले श्रम सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या १२ वटा पुगेको हो । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत र रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । तर पछिल्लो समय श्रम सम्झौताको तयारीमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाली श्रमिकहरू धेरै मुलुकमा पुगे पनि श्रम सम्झौता भने अघि बढाएको छैन, आवश्यकता भने रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसिया खाडीका छवटा मुलुकहरूमा समेत नेपाली श्रमिकहरू सुरक्षित रहेको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई मन्त्रालयले व्यविस्थत गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद शरतसिंह भण्डारीले गरिरहेका छन् । श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन सकेका छैनन् । विदेश जाने श्रमिकलाई निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गर्न नसकिने पक्षमा उनी छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन र श्रमिकको समस्याहरू समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ उनीहरूले श्रमिकका समस्याहरू न्यूनीकरण समेत गरेको पाइँदैन । असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी भए/नभएका मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या भने बढ्दोरूपमा रहेको छ ।
