काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा एक–आपसमा खरिदबिक्री गर्दा लेनदेनको अभिलेख राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गएको कर्जा खरिदबिक्री गर्दा सो कर्जाबराबरको रकम अनिवार्यरूपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘रिपर्चेज एरेन्जमेन्टअनुसार कर्जा खरिदबिक्री गर्दा सो कर्जाबराबरको रकम अनिवार्यरूपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्नेछ । उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाउनेछ’, निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले अनुमतिप्राप्त हायर पर्चेज कम्पनीको नाममा पनि अर्को परिपत्र जारी गर्दै कर्जाको जानकारी पठाउन निर्देश्न दिएको छ । परिपत्रअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको हायर पर्चेज कर्जा लिएमा वा एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा कुनै एक ग्राहकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेमा त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले ऐनको दफा ७ क. र नियमावलीको नियम ४ तथा नियम ५ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिनेछ । ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहँुचका आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ ।
कम्पनीले उच्चपदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत पदमा बहाल रहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्चपदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्तिको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार अस्वाभाविकरूपमा वा शंकास्पद तवरबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको पनि सूची पनि तयार गर्नुपर्नेछ ।
उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक, ग्राहक पहिचान विवरण र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचकहरू कम्पनीले आफैँ निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुनसक्ने आधार देखिएका ग्राहक, भ्रष्टाचार, करछलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका ग्राहक वा हाल बसोबास वा पेसा वा व्यवसाय गरिरहेको स्थान आदिको आधारमा जोखिममा रहेका ग्राहक वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार नै परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुने कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाको दायराअन्तर्गत ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष (यसपछि यस निर्देशनमा ‘संस्था’ भनिएको)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (यसपछि यस निर्देशनमा ‘ऐन’ भनिएको) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ (यसपछि यस निर्देशनमा ‘नियमावली’ भनिएको)मा तोकिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त थप व्यवस्थाहरू गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान पद्धतिलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेभएको छ ।
