काठमाडौं । सरकारले मुलुकको निर्यात व्यापारलाई बढाउन निर्यात नगद अनुदानको अवधारणा अघि बढाए पनि निर्यात व्यापार भने बढ्न सकेको छैन । वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष निर्यात नगद अनुदान दिँदै आएको छ । तर पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । निर्यातमा वृद्धि नभए पनि उद्योगीहरूले भने निरन्तर निर्यात अनुदान लिएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि निर्यात नगद अनुदान शीर्षकका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो अनुदान चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । निर्यात नगद अनुदान लिनको लागि उद्योग विभागले निवेदन माग गर्दछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले अनुदानका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नसक्दा रकम वितरणमा ढिलाइ भए पनि समयमा अनुदानबापतको रकम पाउने विभागका निर्देशक अर्जुन सेन ओलीले जानकारी दिए ।
सरकारले पछिल्लो एक दशकमा मात्र निर्यात नगद अनुदानबापत सात अर्ब ४४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । हरेक वर्ष अनुदान रकम बढेदै जाँदा वितरित रकमको परिमाण ठूलो देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो सयम अनुदान रकम वितरणमा २७ प्रतिशतले वृद्धिदर देखिएको समेत उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४२ करोड ४५ लाख अनुदान वितरण गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १९ करोड ९१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २८ करोड २४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख, अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब अनुदान रकम वितरण गरिएको छ ।
पछिल्लो सयम उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात नगद अनुदान प्राप्तिको लागि निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा रही सरकारले रकम वितरण गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुरूप उद्योगहरूले अनुदानको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) अर्थात् ग्राहकको अनुरोधममा बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य छ भने कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याएको हकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्नेछ । अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
निवेदन दिँदा निकासी प्रयोजनको लागि जुन बैंक (क वर्ग) बाट कारोबार गरिएको हो । उक्त कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई समायानुकूल परिमार्जन गरी हालसम्म आइपुग्दा पनि निर्यात व्यापारमा सुधार हुन सकेको छैन । अझै भन्नुपर्दा कच्चापर्दाथ आयात गरी निर्यात व्यापार बढाउनुबाहेकको विकल्प देखिँदैन, जुन भन्सार विभागको तथ्याङ्कले समेत स्पष्ट देखाँउछ ।
सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्यात व्यापारमा भने उत्साहजन देखिँदैन । निर्यात व्यापार नबढ्नुमा र अनुदान पनि वृद्धि नहुनुमा भने नेपालमा कच्चा पदार्थको अभाव रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी युवाहरू विदेश गएका छन् सरकारले कृषि तथा कृषकलाई अनुदान दिँदैन जसले गर्दा कच्चापदार्थ समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मैदाका लागि आवश्यक पर्ने गहुँ समेत ठूलो रकममा उद्योगीले आयात गर्दै आएको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भने पनि त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन, लगानी र पूर्वाधारलगायतका अभावका कारणले गर्दा अघि बढ्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दा मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुको साथै निर्यात व्यापारमा समेत वृद्धि हुन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्दा निर्यात व्यापार समेत प्रभावित बनेको छ । नेपालको उत्पादनहरू खरिद गर्नका लागि चीन, भारतलगायतका मुलुकहरू तयार रहे पनि सोअनुरूप आफूहरूले काम गर्न तथा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । पछिल्लो समय चीनले नेपालबाट फलफूल, कृषि सामग्री र मासु आयात गर्ने बताए पनि नेपालबाट आपूर्ति हुन सकेको छैन । एकातर्फ हाम्रो उत्पादन परिमाण थोरै अर्कोतर्फ गुणस्तीरय उत्पादन गर्न नसक्दा निर्यात व्यापार माथि उठन् नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले ३६ प्रकारका सामग्रीमा निर्यात नगद अनुदान गर्दा ती सामग्रीहरूमा भने हस्तकला, तरकारी, फूल, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, पस्मिना, सिमेन्टलगायतका सामग्री रहेको छ । सरकारले गत वर्ष निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ दोस्रो संशोधन गर्दै अनुदान प्राप्त गर्ने सामग्रीहरूको विवरण थप गरेको थियो । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ दोस्रो संशोधनअनुरूप निर्यात नगद अनुदान छुट पाउने सामग्रीहरूमा हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अलैँची र प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत) दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसोलगायतमा सामग्री रहेका छन् । त्यस्तै, कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत र ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम अनुदानबापत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि तीन प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।
कसैले निर्यात नगद अनुदानमा बदमासी गरेमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कसैले झुटा विवरण वा कागजात पेस गरी अनुदान माग गरेको वा प्राप्त गरेको सम्बन्धमा विभागले कुनै पनि माध्यमबाट सूचना वा उजुरी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सूचना वा उजुरीउपर अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई आवश्यक छानबिन गर्नु÷गराउनु पर्नेछ । झुटा विवरण पेस गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगलाई विभागले पाँच वर्षसम्म निर्यातमा अनुदानको लागि अयोग्य हुनेगरी कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नुका साथै त्यस्ता उद्योगको नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदानको आम्दानी अनुदानको आम्दानी तथा खर्चको अनुगमन उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नुपर्नेछ । नगद अनुदानमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यसको समाधान मन्त्रालयले गर्नेछ । अनुदान लिनको लागि निर्यातकर्ता तथा उद्योगीले अनिवार्यरूपमा प्रतीतपत्र (एलसी) आवश्यक पर्छ भने उनीहरूले बैंकहरूमार्फत् अनुदानबापतको रकम लिन सक्नेछन् ।
