जनकपुरधाम । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा कम धान खरिद गरेको छ ।
कम्पनीले ३२ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर पाँच हजार तीन सय ४६ क्विन्टल धानमात्र खरिद गर्न सकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार तोकिएको लक्ष्यको तुलनामा २६ हजार छ सय ५४ क्विन्टल धान कम खरिद गरेको जनाइएको छ । तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य अत्यधिक रहेकाले किसानले आफ्नो उत्पादन त्यहाँ बिक्री नगरेर निजी क्षेत्रका बजारमा बिक्री गरेकाले लक्ष्यअनुसार धान खरिद नभएको सो कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र राईले बताए ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल तीन हजार पाँच सय ८० रूपैयाँका दरले धान खरिद गर्न निर्देशन दिएपनि बजारमा करिब चार हजार रूपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले किसानले धान बिक्री गरेकाले कार्यालयले धान खरिद गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए । सो कार्यालयले लक्ष्यप्राप्त गर्न चारवटा सहकारी संस्थासँग धान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर किसान नआएकाले लक्ष्य प्राप्त नभएको कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । जनकपुरको मुजेलियामा रहेको कार्यालयले कार्यालय हाताभित्र धान खरिदका लागि काँटा (धान खरिद केन्द्र) मङ्सिर २४ गतेदेखि सुरू गरेको थियो । धनुषाका किसानबाट कार्यालयले यसवर्ष ३२ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । किसानबाट सोनामन्सुली प्रतिक्विन्टल तीन हजार पाँच सय ८० रूपैयाँका दरले धान खरिद गर्ने गरि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
धनुषाका सम्बन्धित स्थनीय तहको कृषि शाखाको सिफारिसमा तथा किसानले धान बिक्री गर्न ल्याउँदा धान सफा गरी कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुसारको हुनुपर्ने तथा धान बिक्रीको भुक्तानी चेकमार्फत हुने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको थियो । तर पटकपटक सूचना जारी गरे पनि किसान धान बिक्रीका लागि नआएको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय धनुषा जनकपुरधामका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष ४१ हजार पाँच सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक लाख ६६ हजार दुई सय ६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यसअघि सो कार्यालयको धान खरिदका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुराम कडरियाको अध्यक्षतामा जिल्ला प्राथमिक धान खरिद समितिको सम्पन्न बैठकबाट धान खरिद प्रक्रिया सुरू गरेको प्रमुख राईले जानकारी दिए । यस वर्ष सो कार्यालयले गहुँ खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।
