संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नै कार्यालयले गरेको छ महिनाको कार्यमूल्याङ्कनमा पूर्णतया असफल देखियो । प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री आफैँले जम्मा २८ अङ्क पाए । उत्तीर्ण मात्रै हुन ३५ अङ्क कटाउनुपर्छ । झण्डै एक दर्जन जति मन्त्रीहरू उत्तीर्णका लागि चाहिने अङ्कभन्दा पनि केही तल छन् भने प्रधानमन्त्री आफैँचाहिँ अझ तल । यसले मन्त्रीहरूलाई कार्यक्षमता सुधार भनेर निर्देशन दिनसमेत प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता रहन्छ रहँदैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । करिब दुई तिहाइको बलियो सरकारले छ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै काम गरेको देखियो । यो विगतको भन्दा पनि थोरै हो । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को यही अवधिमा ८ दशमलव ५ तथा ०७९÷८० मा ११ दशमलव २ प्रतिशत काम भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फागुनको सुरुतिर सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २८ सरकारी निकायको चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणअनुसार सरकारको कामको अवस्था विगतको भन्दा पनि धेरै कमजोर देखिएको हो । यो सरकार गठन हुँदा जे–जे गर्ने भनिएको थियो, यो छ महिनामा ती सबैको कार्यप्रगति उल्टो आएको छ । जस्तो सुशासन कायम गर्ने भनिएकोमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट आयो । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भनेकोमा ‘ग्रे लिस्ट’मा चढियो । विकासको लहर ल्याउने भनिएकोमा बितेको तीन वर्षको भन्दा खराब अवस्था प्रकट भयो । राष्ट्रिय सहमति बनाउने भनिएकोमा आफैँले ल्याएको एउटा अध्यादेश समेत संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन ।
यी सबै दृश्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई असफल देखाइरहेका छन् । त्यसबेला यी दुई दलबीच सम्झौता हँुदा समृद्धि कायम गराउने पनि भनिएको थियो । तर, यता त्यसतर्फ लागिएको समेत देखिएन । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सात बुँदे सहमतिको पनि कार्यान्वयन उल्टोबाट भएको देखिँदैछ । यो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा औपचारिकरूपले नै सार्वजनिक गरेका थिए । राजनीतिकबाहेक त्यसमा उल्लेख भएका केही बँुदा हेरौँ –
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित लगानी सिर्जना गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका आधार र न्यूनतम कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बितेको छ महिनाको अवस्थाबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले माघ अन्तिमतिर दिएको रिपोर्टमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको देखाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित लगानी सिर्जना गर्ने भनिएकोमा फागुनको पहिलो हप्तादेखि नेपाल ग्रे लिस्टमा चढेको अवस्था छ । कालोधनलाई सेतो बनाउनेहरूको कामलाई सरकारले रोक्न नसक्दा वा साथ दिँदा यो स्थिति आएको भनेर विज्ञहरूले बताइरहेकै छन् ।
यो सूचीबाट नहटुन्जेल न अर्थतन्त्रले गति लिन सक्तछ र न वैदेशिक लगानी आउन सक्तछ र नागरिकमा आशाजगाउने काम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भने यस्ता खराब सङ्केतहरूबाट पाठ लिन खेजेका देखिएन । यी सबै दृश्यहरू प्रकट भइरहँदा उनले भनेका छन्–वर्तमान सरकार लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारको चुनौतीलाई चिरेर अघि बढिदैछ । युवाहरूलाई सशक्त बनाएर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको नीति रहेको छ । लोकतन्त्रको उज्यालोकै कारण आज डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई शीघ्र सार्वजनिक सेवाको थालनी गर्न सकेका हौँ, जसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाउन सुरु गरेको छ । सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा हामी हाम्रा हरेक क्षण, सम्भावना र सामथ्र्यको सदुपयोग गरिरहेका छौँ । यसबाटै हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सफल हुनेछौँ । तर उनले भनेजस्तो कामले चाहिँ देखाउँदैनन् ।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको यो ६ महिनामा जे गरिएको छ त्यो निराशाजनक नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतकै महाशाखाको तथ्याङ्क नै त्यस्तै भन्छ । अरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहका रिपोर्टले पनि यही कुरा बताउनु भनेको संयोाग मात्र नहुन सक्तछ । प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार १० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पुस मसान्तसम्म एक सय ५७ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा २७ वटा मात्र काम सम्पन्न भए । यो भनेका कारण जे होस् काम नहुने सङ्केत हुन् । मूल्याङ्कनका आधार तयार गरेको कार्यालयका अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा ४१ मध्ये १२, पूर्वाधारमा ३८ मध्ये पाँच, शासकीय सुधारमा ३९ मध्ये आठ र सामाजिक क्षेत्रमा ३९ मा दुईवटा काम सम्पन्न भएछन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालयसमेत गरी २८ वटा निकायहरूले गर्नुपर्ने कुल क्रियाकलाप एक हजार १० रहेको थियो । एक हजार ९६१ माइलस्टोनका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत तीन सय ४४ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो । यहीअनुसारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री नै असफल भएका देखिएको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपछि अरु मन्त्रीहरूको अरु मन्त्रीहरूका बारे प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिने नैतिक अवस्था कस्तो होला भन्ने अहिले चर्चा चलिरहेकै छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री आफैँले बोलाएको सङ्कटले दुई ठूला दलको सत्ताको गाँठो नै खुल्न सकेन । पुस मसान्ततिर सातवटा अध्यादेश ल्याएर माघको पहिलो साता संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस भयो । तर, अधिवेशन प्रारम्भ भएको महिना दिन बित्दा पनि ती अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । संसद्बाट पारित हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले सामान्य आकलन गर्न नसेको वा नखोजेको स्थिति यसरी प्रकट हुँदैछ । अध्यादेश थिएनन् भने दुई ठूला दलको सरकार बलियो छ भन्नेमा कसैले चुनौती दिने अवस्था आउने थिएन ।
