काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थसचिवहरुसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गरेको छ । मन्त्रालममा आज आयोजित कार्यक्रममा पूर्वसचिवहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनामा निर्मतापूर्वक कैँची चलाउन र ठूला आयोजना निर्माणमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई उत्तरदायी बनाउन, तीनवटै तहबीच समन्वय बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ । पूर्वअर्थसचिवहरुले चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बीमा, सहकारी, पुँजीबजार र संस्थानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्नेलगायत समेत सुझाव दिइएको छ ।
वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनु पर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्वसचिवहरुको सुझाव छ । सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षीभन्दा यथार्थपरक राख्न, पुँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । पूर्वअर्थ सचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी व्यवसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव एवं पूर्वअर्थ सचिव डा. विमल कोइराला, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्वराजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए ।
छलफलका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्वसचिवहरुबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने धारणा राखेका छन् ।
