काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि तोकिएको निश्चित अवधिको समयसीमा हटाइएको छ । योसँगै निजी क्षेत्रलाई सेजमा जान सहज हुने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को दोस्रो संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । जसको नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ राखिएको छ र हाल लागू गरेको छ ।
यसअघि उद्योग दर्ताको कार्य सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सेजभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ को नियम ३२ मा संशोधन गरी यसअघि रहेको १५ दिनभित्र भन्ने शब्द हटाएको हो । साथै सोही नियमको उपनियम (२) को खण्ड (ट) पनि झिकिएको छ । जहाँ सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि अन्य आवश्यक विषयहरू माग गर्न सकिने व्यवस्था थियो र त्यसलाई अब हटाइएको छ । जसले सेजभित्र जाने निजी क्षेत्रलाई राहत दिने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । नियम ३२ को (२) उपनियममा सेजमा स्थापना हुने उद्योगको नाम तथा ठेगान, लगानी योजना, उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रवालाले पाउने सहुलियत तथा सुविधा, अनुमतिपत्रको अवधि तथा नवीकरण र उद्योगको बीमालगायतका विवरण माग गर्दै अन्तिम (ट) बुँदामा अन्य आवश्यक विषयहरू समावेश गरिएको थियो ।
यसका अलवा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम ११, नियम १४ र नियम ३१ का विभिन्न उपनियम तथा बुँदाहरू संशोधन गरेको छ । नियम ३१ मा संशोधन गर्दै एकद्वार एकाइ भन्ने शब्दहरूको सट्टा एकद्वार एकाइ वा प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकाय भनिएको छ भने योसँगै उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृतको लागि सम्बन्धित निकायमा सहजै जान सक्नेछन् ।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक सदस्यले उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीको लागि एकद्वार एकाइमा भर पर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । संशोधनअघि सेजमा उद्योग दर्ता लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गर्न तथा उद्योगमा विदेशी लगानी रहने भएमा त्यस्तो लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरसहित एकद्वार एकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एकद्वार एकाइ भने सेजमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उद्योग दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा एकद्वार एकाइले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिभित्र उद्योग दर्ता गरी विदेशी लगानी स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएमा स्वीकृतिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नयाँ व्यवस्था अर्थात् संशोधनसँगै प्राधिकरणले उद्योग दर्ताका लागि परेका प्रास्तावहरूको सार्वजनिक अब ३० दिनभित्र गर्नेछ । यसअघि ४५ दिनको समयसीमाको व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्थालाई घटाउँदा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि प्राधिकरणले संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका मनसायपत्र पेस गर्ने प्रस्तावकहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपयुक्त प्रस्तावक छनोट गर्नका लागि ४५ दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा नेपाली र अंग्रेजी भाषमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावमा भने प्रस्ताव बुझाउने स्थान, मिति र समय, प्रस्तावउपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति, मूल्याङ्कन छनोट गर्ने आधार, प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरे पनि मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने कुराहरूलगायका विषयवस्तुहरू भने समावेश गर्नुपर्ने थियो । प्रस्ताव आह्वानको सूचना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्राधिकरणको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो जसलाई भने निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
प्राधिकरणले प्रस्तावको मूल्याङ्कन र छनोटका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र एक विशेषज्ञ समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । सोही समितिले दिएको अधिकारअनुरूप बाँकी कामहरू पूरा गर्नेछ, जुन कुरा नियम १४ मा उल्लेख गरिएको छ । नियम १४ को (९) उपनियमलाई भने संशोधन गर्दै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव जोडी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छनोटका लागि समितिले काम प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र प्राधिकरणसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि भने सो समयावधि ३० दिनको रहेको थियो । ‘प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा जोडी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावको प्रस्ताव छनोटका लागि विशेषज्ञ समितिले काम प्रारम्भ गरेको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणसमक्ष सिफारिस गर्दा उपयुक्त देखिएका अन्य प्रस्तावलाई समेत प्राथमिकताक्रम तोकी वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ’, यसअघिको व्यवस्थामा भनिएको छ । सेजको विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली संशोधन गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले सेजको विकास गर्ने भने पनि त्यसमा सफल हुन सकेको पाइँदैन, जसले गर्दा पछिल्लो समय नियमावली संशोधन गरी अघि बढ्न खोजिएको हो । सेजमा विभिन्न सर्तहरू रहेको भन्दै यसअघि निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आउँदा उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका थिएनन् । हालसम्म १५ वटा सेजको अध्ययन गरे पनि सिमरा सेजबाहेक बाँकी सेज राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । २४सै घन्टा विद्युत् सेवा, पानीको उचित व्यवस्था, फोहोरमैला र उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार एकाइ कार्यालय, राजस्व एकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादन सर्टिफिकेट (सीओओ)बाट झमेलामुक्तलगायतका उद्योगहरूका आवश्यकता र समस्यालाई सामाधान गर्नेगरी आकर्षक सेवासुविधाहरू दिने भनिए पनि सेजले उद्योगीहरूलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा उनीहरू आउन सकेका छैनन् । निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकको व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्य बोकेको सेजको यसका अतिरिक्त रोजागरी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने रहेको थियो तर सेजको विकास नहुँदा ती विषयहरू गौण बन्न पुगका छन् ।
