काठमाडौं । देशभर सबै सडक डिभिजन तथा योजनाको एउटै समस्या छ, समयमै सडक र पुलको निर्माणसम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार छैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूको कारण सडकबाट यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुहरूले दुःख मात्र पाउने होइन निर्माणकार्य लगाउने डिभिजन÷योजना प्रमुख पनि सधैँ आलोचित पनि हुनेगरेका छन् । केही निर्माण व्यवसायीको समयमै काम नगर्ने गलत प्रवृत्तिको कारण काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको पनि बदनाम हुनेगरेका छन् ।
काम नगरेपछि ठेक्का तोडेर जरिबाना तिराउने कानुनी छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि निर्माण व्यवसायीहरू केही ठेक्कामा काम नै गर्दैनन् । काम पाउनको लागि निर्माण व्यवसायीले कमभन्दा कम रुपैयाँमा ठेक्का हाल्छन् र ठेक्का पर्छन् । सोहीअनुसार सडक कार्यालयहरूसँग सम्झौता गर्छन् । सम्झौता गरेको केही समय काम गर्छन् त्यसपछि सेलाउन थालेका निर्माण व्यवसायीहरू डिभिजन÷योजना कार्यालयहरूले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र हच्किन पुग्छन् ।
पछिल्लो समयमा सडक डिभिजन भरतपुर, कालिगण्डकी कोरिडोरको दक्षिण खण्ड तथा सडक योजना गोरखाअन्तर्गतका सडक÷पुल पनि ठेकेदारले अलपत्र नपारेका होइनन्, तर पनि ंकेही ती योजनाहरूले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई फकाएर काम सम्पन्न गराउने प्रयासमा छन् । ‘सकेसम्म निर्माणसम्पन्न गराउन पाएमा सबैले दुःख पाउँदैनन् भनेर सम्झाउने प्रयासमा छौँ’, एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मुद्दामामिलामा गएर पुल वा सडकलाई सकेसम्म अलपत्र नपारौँ भन्ने उद्देश्यले सम्झाउने प्रयास गरिएको हो । त्यसपछि पनि काम नगरेमा ठेक्का तोड्नुको अर्को विकल्प छैन ।’
ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर निर्माण व्यवसायीहरूलाई झस्काउने प्रयास गरे पनि कतिपय ठेक्कामा काम नै गर्दैनन् किन त ? सबैले यस बारेमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । त्यसको विभिन्न कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनकै प्रावधान रहेको कतिपय विज्ञ र भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार कुनै पनि ठेक्काको काम कम मूल्यमा काम गर्छु भन्नेलाई दिनै पर्ने बाध्यता छ । तर, त्यसरी कम मूल्यमा काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पेस गरेर सम्झौता गर्नेहरू जब फिल्डमा जान्छन् त्यतिबेलासम्म सामानको मूल्य बढिसकेको हुन्छ । तर, उनीहरूले काम गरेको पैसा भने बोलपत्रमा पेस गरेअनुसार मात्र पाउँछन् । कम रकममा काम गर्ने प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नेहरूले काम गर्न थालेपछि पाउने भुक्तानीभन्दा बजारमा तिर्नुपर्ने रकम बढ्न थालेपछि उनीहरू काम छाडेर भाग्ने गर्छन् । ‘ठेक्कामा एक करोडको काम सकेर बिल उठाउँदै गर्दा निर्माण व्यवसायीले बजारमा त्यही कामको करिब सवा करोड बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यो कारण पनि समयमै निर्माणकार्य पूरा नभएको हो’, अर्का एक सीडीईले भने ।
यसरी ठेक्का सम्पन्न नगर्नेहरूले उन्मुक्ति पाएका धेरै घटना छन्, त्यही घटनाको कारण साना ठेक्का लिनेहरू पनि अहिले ठेक्का लिने र काम नगरी हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्न गएको छ । कतिपय मन्त्री भएका र हुने लाइन रहेका वा बहालवाला मन्त्रीका फर्महरूले नै काम नगरी सडक पुल अलपत्र परेका छन् । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीदेखि विभिन्न राजनीतिक दल चाहर्दै हिँड्ने हरिनारायण रौनियारसम्म छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका फर्म पनि सडक र पुल अलपत्र पार्नेमै पर्छन् ।
मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग मात्र होइन संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाकै पुल र सडकहरू पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अलपत्र पारेका छन् । सबैको एउटै साझा समस्या भनेको कम रकममा ठेक्का हाल्ने अनि काम गर्न नसक्ने रहेको छ । सम्झौताबमोजिम निर्माणकार्य नगरेको र पटक–पटक मौखिक÷लिखित ताकेता गर्दा समेत आफैँले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम कार्य नगर्ने दुईवटा सडकको ठेक्का तोड्ने भनेर मंगलबार सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक योजना, अर्घाखाँचीले पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । सालझण्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडकअन्तर्गत पाल्पाको कन्चखोलादेखि खुर्सानेसम्मको १३ किमि कालोपत्रे सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी श्री रमण÷ओम÷सुगम जेभी, बागडोल, ललितपुरले २०७७ पुस २७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उसको सम्झौताअनुसार २०८० जेठ २० गतेभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, समयमा काम नगरेपछि उसको आग्रहमा सडक योजनाले २०८१ चैत ५ गतेसम्म म्याद थप गरिदियो । म्याद थप भएको मिति सकिन २० दिन मात्र बाँकी रहँदा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी बाग्लुङको बुर्तिवांगदेखि फल्लेघरसम्म २२ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको स्वच्छन्द÷ओम बुद्ध जेभी, बसुन्धरा, काठमाडौंले २०७८ असोज ५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०८१ वैशाख ४ भित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सम्पन्न हुन नसकी २०८२ वैशाख २३ सम्म म्याद थप भए पनि हालसम्म ४२ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्न सकेको छैन ।पटक–पटक मौखिक÷लिखित ताकेत गर्दा समेत निर्माण कार्यमा तीव्रता ल्याउन नसकेपछि योजना कार्यलयले पेश्की समेत जफत गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले साइट पनि नछोडेको तर सुस्त गतिमा निर्माणकार्य गरेकोले थप भएको म्यादभित्र समेत निर्माणकार्य सम्पन्न हुने विस्वास नभएपछि अन्तिम ताकेतास्वरूप खरिद सम्झौताको सर्त, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी मंगलबार पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुज्दो नभएमा ठेक्का तोड्ने सहमति तथा सोपश्चात् ठेक्का व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि सडक विभागमा फायल अगाडि बढाउने योजना प्रमुख गागलबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।
