काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेसँगै दिनहुँजसो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । मन्त्री मात्र होइन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि बजेटसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सकिने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अहिलेदेखि नै बजेट माग्न आउनेहरूको सङ्केतले त्यो सीमालाई पार गर्ने देखिन्छ । अर्थले सुरु गरेको बजेटसँग सम्बन्धित छलफलमा विज्ञहरूले पनि नयाँभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पुराना योजनामा पर्याप्त बजेट राखेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बजेटसँग सम्बन्धित समिति बनाएको दिनदेखि नै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनैपर्ने भनेर सबैलाई भनिरहेका छन् । यदि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ विश्वास गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ टुक्रे योजनाहरू समावेश हुन पाउने छैनन् ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भनेको जसरी बजेट बन्ने सम्भावना भने न्यून छ । किनकि अहिले पनि सानासाना योजनाहरू माग्न सांसदहरू नै लबिङमा छन् । जुन काम सांसदहरूले विगतका वर्षहरूमा पनि गरेका थिए । खासगरी साना योजना माग गर्नेहरूको बढी चाप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पर्यटन र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि विकास माग्नेहरू जान थालिसकेका छन् ।
मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत अहिले भएका अन्य राजमार्गको पुनःनिर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रभाव नपर्ने भएकाले सांसद र अन्य नेताहरू नयाँ योजना माग्न आउँछन् । नयाँ योजना समावेश गर्न सकियो भने लोकप्रिय हुने नेताहरूले बुझेका छन् । त्यही भएर नयाँ योजना माग्न केही समयअघिदेखि नै मन्त्रालय धाउनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ । योजना समावेश गर्नुपर्यो भनेर सांसदहरूले माग्नु स्वाभाविक हो तर योजना नै आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीहरू नै अहिले संघमा योजना माग्न पुग्ने गरेका छन् । कानुनतः प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट र संघबाट प्राप्त स्रोतबाट पनि योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । तर, अहिले नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू पनि योजना माग्न मन्त्रालय र विभाग पुगिसकेका छन् । त्यसरी योजना माग्न प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरू पनि पुग्ने गर्छन् । संघबाट एक/दुईवटा योजना समावेश गर्न पाइयो भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट आफूलाई चाहिएको ठाउँमा बजेट हाल्न पाइने भएकाले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरू पनि संघमा योजना माग्न पुग्ने गरेका हुन् ।
‘सडक योजना माग्न आउनेहरूलाई योजना महाशाखामा निवेदन दिनुहोला भनेका छौँ’, सडक विभागका एक सुई (सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘साना साना योजना राख्न पाइयो भने आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय हुन पाउने लोभले पनि संघमा साना सडक माग्नेहरूको भीड लाग्छ । अर्थले साना योजना नराख्ने भने पनि पछि राख्ने भएकाले माग गर्न आउनेहरूलाई निवेदन दिनुहोला भनेका छौँं ।’ अर्थमा जानेहरूलाई योजना माग गरेर आउनुहोला बजेट दिऊँला भन्ने आश्वासन दिइएको कारण पनि नयाँ–नयाँ योजना माग्नेहरू बढेका हुन् । संविधानअनुसार चल्ने हो भने संघ सरकारको भौतिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक अन्य सडकको काम गर्न पाउँदैन । तर, सत्य त्यस्तो छैन । जहाँ पनि साना–साना योजना माग गर्ने र समावेश गर्ने गरिएको छ ।
पछि साना टुक्रे योजना समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालय बाध्य भए पनि अहिले भने टुक्रे योजना नराख्ने गरी भाषण गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी योजनाको चाप रहेको भौतिक मन्त्रालय र मातहतका विभागसँग अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आगामी बजेटको विषयमा छलफल गरेको छ ।
उक्त छलफलमा पनि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनै अर्थमन्त्री कहाँ बजेट माग्न जानेहरूलाई भौतिकमा गएर योजना समावेश गरेर ल्याउनु भनेर पठाउने गरेका छन् ।
यथार्थपरक बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर तथा संशोधनको आवश्यकता नपर्ने र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । तर, उहाँ आफैँंले विगतमा बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरू अहिले पनि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन भइरहेको छ ।
साना टुक्रे योजनाका चापमा पर्ने अवस्था रहे पनि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा विगतका अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ठूला योजनामा मात्र ध्यान दिन भनिरहेका छन् । त्यस्तै, संघीय संरचनालाई ध्यानमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
विपत्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । तर, पुनः निर्माणको काम सरकारले अहिलेसम्म सुरु नै गर्न सकेको छैन ।
कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनालाई स्थगन गर्दै व्यावहारिक योजना मात्र समावेश गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले भौतिक मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएका छन् । जति निर्देशन दिए पनि यथार्थपरकभन्दा लोकप्रिय हुनका लागि जस्ता पनि योजना समावेश गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र छ । यो वर्ष त्यो चरित्रमा एकैचोटि परिवर्तन आउने सम्भावना न्यून छ ।
