काठमाडौं । वित्तीय शोषणविरुद्ध विभिन्न नौ वटा संगठनहरूले संयुक्तहरूमा संघर्षको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पीडितहरूले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चैत १७ गतेदेखि काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शनसहित निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले वर्षौंसम्म पनि सरकारले वित्तीय शोषण गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही पनि नगर्ने र पीडितलाई न्याय पनि नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । विभिन्न पीडित संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलन अबको समयमा निर्णायक बन्ने विश्वास लिँदै भने, ‘मैले पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा देशद्रोहीलाई जस्तै व्यवहार गरियो, राज्यबाटै हत्याको प्रयास भयो, यो शरीर पीडितहरूका लागि भयो, मारे भने मेरो लास सिंहदरबारको गेट अगाडि जलाइदिनु, मलाई मार्ने जनविरोधीलाई पनि ज्युँदो नछाड्नु ।’
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पीडितहरू न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा रहँदा पनि सरकारले नसुनेको र उल्टै पीडितहरूलाई नै दमन गर्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आफूहरूको संगठनसहित विभिन्न संगठनहरूको संयुक्त लडाइँले सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएर न्याय खोसेरै छाड्ने उद्घोष गरे । वित्तीयपीडतहरूको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सबै किसिमका वित्तीय पीडितहरू एक ठाउँमा आउन आग्रह गरे । सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरव्याजीलगायतका सबै पीडतहरूको न्यायको बाधक सरकार नै भएको खनालले आरोप लगाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले पीडतहरूको न्यायका लागि सरकारले आवश्यक रकमको कोष खडा गरेर उनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने तथा अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिने सुझाव दिए । डा भण्डारीले वित्तीय शोषणकर्ताहरूलाई संरक्षरण गर्ने नेता, पार्टी तथा सरकारी उच्च ओहोदामा भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिक विरोधीको घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भण्डारीले काठमाडौंमा हुने निर्णायक आन्दोलनमा उपत्यका बाहिरबाट आउने आन्दोलनकारीमध्ये पाँच जना जतिलाई खाना र बस्ने व्यवस्थापन आफ्नै घरमा गर्ने घोषणा समेत गरे । उनले आन्दोलन समयभरि काठमाडौंमा बसोबास गर्ने पीडतहरूले पनि आफ्नो घरमा पाँच÷पाँच जनाको दरले व्यवस्थापन गर्न सुझाए ।
सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी तथा लघुवित्त शोषणविरुद्धको आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने सुझाए । श्रेष्ठले आवश्यक परे आफूले आफ्नो ल फर्मलाई पीडितहरूलाई आन्दोलनको समयमा बस्नका लागि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथि होमनाथ दवाडीले वित्तीय समस्याबाट प्रताडित जनताको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता जाहेर गरे । मिसन नेपालका अध्यक्ष तथा अवकाश प्राप्त डीएसपी कृष्णप्रसाद शर्माले अहिलेका नेताहरूको कारण देशको विश्वमा बेइज्जत भएको बताउँदै भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्पले ठगको देश, भारतले भिखारीको देश र चीनले भ्रष्टाचारीको देश भनेर दुत्कारीरहेका छन्, यसको दोषी यी नेताहरू ।’
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले ३८ महिनादेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि नसुन्नुले सरकार पीडकको पक्षमा रहेको पुष्टि भएको बताए । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का केन्द्रीय कोषाध्य देवकुमार श्रेष्ठले सहकारीमा रहेको जनताको खर्बौंको निक्षेप सरकारको संरक्षणमा पीडकहरूले पचाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए ।
