काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल अरू देशभन्दा अगाडि रहेको बताएका छन् । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागद्वारा शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘नेपाली महिलाहरूको आह्वानः समानता र सशक्तीकरणको अभियान’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सभापति देउवाले नेपालमा अधिकारका माध्यमबाट महिलाहरूको उत्थान र अधिकार मात्रै होइन जिम्मेवारी दिने सवालमा पनि विश्वका अरू देशभन्दा अग्रगामी रहेको दाबी गरे । ‘हरेक पालिकामा मात्रै हैन राज्यको हरेक निकायमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ महिलाहरूले देशकै नेतृत्व गरेको अवस्था छ, अन्य कुनै देशले नेपालले जति अधिकार दिएको छैन,’ सभापति देउवाले भने । अब थप अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका पक्षमा सबै मिलेर नेतृत्वदायी भूमिकामा अग्रसर हुुने उनले बताए ।
कार्यक्रममा पार्टी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले बनाइएका कानुन कार्यान्वयन गर्दै राज्यका हरेक तहमा महिलाको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले क्षेत्रगतरूपमा विभाजन नभई समग्रतामा केन्द्रित भएर निर्णायक तहमा पुग्न ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले महिलालाई आयमूलक काममा सहभागी गराउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सशक्त भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अधिकार, समानता र सशक्तीकरणमा नेपालमा धेरै काम भए पनि अझै पर्याप्त नभएको बताइन् । ‘महिलाका कतिपय अधिकार स्थापित भए पनि अझै तिनको उपयोग गर्न सकिएको छैन, हामीले आफूलाई सक्षम बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘म महिला हैन नेता भएकाले यो स्थानमा पुगेको छु, हरेक महिलाले आफूलाई पुरुषभन्दा कम नसोच्न मेरो आग्रह छ । समाज, समुदाय र देशमा अधिकार कसैले दिएर हुने कुरा हैन, आफूले पनि सशक्त भएर आउनुपर्छ ।’
कांग्रेसको सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा प्राप्त उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दै थप अधिकारका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस महिला विभाग प्रमुख एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले महिला अधिकार र समानताका कुरा उठाउने मात्रै नभई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कांग्रेसले मजदुर र श्रमिकहरूको पक्षमा वकालत गर्दै नीतिगत तहमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू हिंसामा परेको अवस्था छ । देशका ४२ वटा कानुन अझै पनि महिलामैत्री छैनन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी श्रम शक्ति महिलाहरूमा नै छ, त्यसैले अधिकार र समानताको मुद्दा महिलाहरूको मात्रै नभई पुरुषहरूको पनि हो । यसमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले महिलामैत्री नीति निर्माण र समृद्धि हासिल गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने बताइन् । सबैले कर्तव्य पालना गर्दै समानताको अधिकार खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
