काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तेस्रो पटक जवाफ दिँदै आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विधिवत् समिति गठन नै नभएको जिकिर गरेका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिले शून्य नम्बर दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उनले आफूलाई समिति गठन भएको जानकारी नै नभएको र उक्त समितिले आफूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिएको जिकिर गरेका छन् ।
‘मैल पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विधिवत् समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन’, एमडी घिसिङले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘समिति गठन भई मूल्याङ्कन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि नभएमा मलाई आफने बेहोरा राख्न र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुपूर्व अधिकारप्राप्त निकायबाट सुनुवाइको मौका दिएको छैन ।’
एमडी कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, कुलमानले चारबुँदे प्रश्नको १७ पृष्ठमा जवाफ दिएका छन् । उनले धेरै ठाउँमा आफू कानुनीरुपमा बलियो भएको तर्क गर्दै लोडसेडिङ हटाउन आफ्नो एकल प्रयास भएको आशयको दम्भ फर्काएका छन् । लोडसेडिङ व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सबै व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको थियो ।
जवाफमा कुलमानले मन्त्री खड्कालाई पूर्वाग्रह राखेर भारतसँग विद्युत् खरिदको विषयमा प्रश्न गरेको भनेर झगडा गर्ने प्रयास गरेका छन् । आफूले नियमसंगत तरिकाले नै भारतसँग विद्युत् खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । कुलमानले बढी मूल्यमा भारसँग बिजुली खरिद गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
