काठमाडौं ।सरकारी ढुकुटीमा साँढे तीन खर्ब रुपैयाँँ मौज्दात देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०८१ माघ मसान्तमा सरकारी खातामा तीन खर्ब ५० अर्ब सात करोड रुपैयाँँ नगद मौज्दात छ । जुन संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रहेको पैसा हो । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैैयाँ थियो ।यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म सरकारले सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँँ खर्च गरेको छ । उक्त खर्चमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब २२ अर्ब ६३ करोड, पँुजीगत खर्च ६८ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च छ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ थियो । जसमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब नौ अर्ब चार करोड, पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब ५८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च एक खर्ब १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो सात महिनामा सरकारको कुल खर्च छ खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँँ थियो । उत्त खर्चमध्येमा चालू खर्च पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड, पुँजीगत खर्च ६६ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँँ थियो ।सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड र गैरकर राजस्व ७७ अर्ब २१ करोड परिचालन भएको छ । यो रकममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकम समेत समावेश रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब १० अर्ब ५० करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ५६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँँ समेत गरी कुल छ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ राजस्व परिचालन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सात महिनामा भने सरकारले कर राजस्वतर्फ चार खर्ब ६४ अर्ब १९ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँँ समेत गरी कुल पाँच खर्ब १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँँ राजस्व परिचालन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च रकम भने ५१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँँ पुगेको छ । यस अवधिमा स्रोत परिचालन एक खर्ब एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ८० अर्ब ९४ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँँ छ ।
