सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा घटाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना संशोधन गरेर कर्जा सीमा घटाउने भएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निक्र्यौल गर्दै मन्त्रालयले संरचना संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना संशोधन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्याक्रम संशोधन गरी मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कृषि कर्जाको सीमा एक करोडको प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जालाई संशोधन गरेको विषय मन्त्रालयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने हुँदा राष्ट्र बैंकले तोकिएअनुरूपको सीमा हुने÷नहुने अहिले नै बताउन नसक्ने ती अधिकारीले बताए । ‘कृषि कर्जाको सीमालाई लिएर घटबढ हुनसक्छ वा राष्ट्र बैंकको सुझाव लिएर अघि बढ्न पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालय तथा मन्त्रालय पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूले निर्णय लिने विषयमा भर पर्नेछ ।’
हाल कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जास्वरूप पाँच करोडसम्म वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि उद्योग गर्नका लागि कर्जा आवश्यक नपर्ने भन्दै सीमा घटाएर ५० लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसमा थप ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै एक करोड रुपैयाँको सीमा तोकिदिएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको अधिकतम लाभ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा प्रयोग भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल वितरण भएको कर्जामध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको हिस्सा ५७ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । यस अवधिमा ९२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा वितरण भएको छ । जसमध्ये विनाधितो दुई अर्ब ४९ करोड १३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र धितोसहित ९० अर्ब १३ करोड तीन लाख २३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको हो । उक्त कर्जा ४० हजार पाँच सय ६० जनालाई वितरण गरिएको हो । माघ मसान्तसम्म कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा वितरण भएको छ । भने ९८ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणका लागि बाँकी रहेको छ ।
सरकारले वितरण गरेको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्यो÷पुगेन भनेर अध्ययन गर्न नसक्दा कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे अज्ञात रहेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारले नियमितरूपमा ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण बैंकहरूले नयाँ कर्जा वितरण गर्न चासो दिएको पाइँदैन । सरकारपक्षबाट भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह सहजरूपमा गर्न नसकेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी रोकिएको छ । बैंकहरूले अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावमा गिरावट आएको देखिन्छ । कुनै समय दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको सहुलियतपूर्ण कर्जा हाल घटेर एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सरकारले कर्जाको ब्याज अनुदानबापत २८ अर्ब ४९ करोड तीन लाख ८९ हजार रुपैयाँ भने भुक्तानी गरिसकेको छ ।
सरकारको योजनालाई सघाउन पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा १० वटा कर्जा यस कार्यविधिअन्तर्गत रहेर प्रभाव गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकहरूको नियमित भुक्तानी रोकिँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणका लागि निर्देशन दिने गरेको पाइँदैन । सरकारले भुक्तानी नगर्ने, ऋणीहरूले पनि कर्जा भुक्तानी नगर्दा समस्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्ने हुँदा संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्नबाट पछि हट्न पुगेको एक बैंकरले बताए । लक्षित वर्गसम्म कर्जाको पहुँच नपुगेको तथा अनुदानित कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको राजस्व सही प्रयोग हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्नको लागि भन्दै स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो ।
जोशी एन्ड भण्डारी एसोसिएटलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैंकले गराएको अध्ययनमा करिब तीन हजार दुई सय फाइलको ‘वित्तीय विश्लेषण’को आधारमा सात प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्तै ठूलो संख्यामा फाइलहरूमा कर्जाको दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजरूपमा वितरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरे पनि त्यसो गरेको पाइँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले बीचमा नै छोड्ने गरेको अवस्था ठूलो हुँदा कर्जा दिन अलि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । यता युवाहरू भने सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँच हुनेको लागि मात्र भएको बताउँछन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा मात्र नधई विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । जसमा शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम र युवा वर्ग स्वरोजगार शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ भने कर्जा प्रवाहपश्चात् त्यसको प्रभावकारिताको सम्वन्धमा भने अध्ययन गरेको पाइँदैन ।
