काठमाडौं । नेपालमा अहिले एक सय सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका गरी १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएका छन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारी पाएकाहरू आफू काम गर्ने संस्थामा आफ्नो हक स्थापित गर्न टे«ड युनियनमा आबद्ध छन् । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । तर, टे«ड युनियनसँग जोडेर कर्मचारी हटाइएको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग जोडिएको एउटा मुद्दाको फैसलापछि बैंक तथा वित्तीय सस्थामा रहेका आधिकारिक टे«ड युनियन र सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्बन्धमा एउटा फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमा श्रम ऐनको व्यवस्था लागू नहुने प्रस्ट व्याख्यासहितको फैसला गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको ट्रेड टे«ड युनियनसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धताबारे पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
सर्वोच्चको विशेष व्याख्यासहितको उक्त फैसलापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी टे«ड युनियनहरू हुने कि नहुने, भएकामा के गर्ने ? नभएकामा के गर्ने ? भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सर्वोच्चको सोही फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कि नहुने, आदेशअघि नै कोषमा आबद्ध भएकाहरूको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।सर्वोच्च अदालतले स्वावलम्बन विकास बैंकका कर्मचारी निष्कासन गर्ने स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गएको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले अकाट्य नजिर स्थापना गरिदिएको हो । योसँगै स्वावलम्बन लघुवित्तले निकालेका आठ जनाको रोजगरी मात्र गएको नभई वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर विशेष कानुनद्वारा निर्देशित कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने सर्वोच्चको उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा फरक–फरक व्याख्या गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरेर टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार बृहत् पूर्ण इजलाशले विशेष कानुनद्वारा निर्देशित कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चको यो आदेशले बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सरकारले विगतमा कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीहरूले आफ्नो संस्थामा कार्यरता कर्मचारीहरूलाई अनिवार्यरूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार धेरैजसो रोजगारदाता कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका थिए । तर, यसबीचमा धेरैवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहेनन् । यस विषयमा धरै मुद्दा–मामिलाहरू पनि भए । तर, बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूको न्याय बाझियो । त्यही भएर स्वावलम्बन लघुवित्तसँग सम्बन्धित बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइयो ।
बृहत् पूर्ण इजलासपश्चात् सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्याख्या गरिदियो । सर्वोच्चको यो व्याख्यासँगै बैंक तथा वित्तीय सस्थामा हाल रहेका आधिकारिक टे«ड युनियन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरूको अवस्था के हुन्छ, भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ ।अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावलीअनुसार अवकाश कोषमा सञ्चय गरिरहेका कर्मचारीहरू अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहेका छैनन् । अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा सुविधा घट्ने भन्दै उनीहरू सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य दर्ता हुने व्यवस्था नगर्न अदालत गएका छन् । यो मुद्दा समेत अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
श्रम ऐनबाट अलग भएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारीरूपमा जानुपर्ने अवस्थाबाट बैंकिङ क्षेत्र मुक्त हुने सम्भावना अहिले देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन श्रमसँग जोडिएको अवस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार नै बैंकिङ क्षेत्र चल्दै आएकोले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्य हुने अवस्थाको अहिले अन्त्य भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र विशेष ऐनबाट निर्देशित भएको कारणले ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भएपछि अब विशेष ऐनले नै व्यवस्था गरेको अवकाश कोषमा संलग्न रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु नपर्ने भएको छ ।
