काठमाडौं । जलवायु अभियान्तहरुले शनिवार जनअदालत (आइपिटी)को पूर्वसन्ध्यामा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार नेपालमा रहेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यालयमा माग पत्र बुझाएका थिए ।
नेपाल सहित भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र मलेसियाका नागरिक आन्दोलन, मजदुर संघ, किसान, महिला समुह र नागरिक समाज संगठनको उपस्थिति रहेको प्रदर्शनले ,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषर विश्व बैंकु विरूद्धको नागरिक माग पत्र बुझाएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका ऋण तथा विनाशको ८० वर्ष पूरा भएको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय जनअदालतविरूद्ध १५-१६ मार्च, २०२५ मा नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कलेज, जावलाखेलमा हुँदैछ। दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका ३०० सहभागीहरू, अभियोजनकर्ताहरू, साक्षीहरू, र निर्णायक मण्डल रहनेछन्। यसअधि यस जनअदालतको पहिलो चरण मारिल, फिलिपिन्स २५ अक्टोबर २०२४ र दोस्रो चरण कोलकाता, भारत ७-८ डिसेम्बर २०२४मा सम्पन्न भएको थियो।
अभियान्तहरुका अनुसार आइएमएफ र विश्व बैंकले ८० वर्ष मनाइरहँदा, विश्व दक्षिणमा कर्जाको चपेटाले निम्त्याएको संकट अझै विकराल बनेको उनीहरुको बुझाइ छ । जलवायु संकट र ऋण संकटलाई झन् गहिरो बनाइरहेको र ऋणलाई समाधानको रूपमा जबर्जस्ती लादने कार्य बन्द गनुपर्ने माग राखेका छन्, विशेषगरी जलवायु संकटलाई झन् विकराल बनाउने नीतिहरू अविलम्ब रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्व जनसंख्या आएमएफ र विश्व बैंकका कठोर नीतिहरूबाट प्रभावित रहेको उनिहरुको बुझाइ छ ।
