काठमाडौं । सरकारले कुनै एक आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरे स्टार्टअप उद्यम नहुने बताएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को पहिलो संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावली संशोधन गर्दै स्टार्टअप उद्यम हुने/नहुने, दर्ता खारेजलगायतका विषयमा स्पष्ट पारिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले फागुन अन्तिम साता औद्योगिक व्यवसाय पहिलो संशोधन नियमावली, २०८१ नाम दिर्दै राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्टार्टअप उद्यम दर्ता भएको अवधि १० वर्ष पूरा भएमा, कुनै एक आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरी उद्यमको दर्ता खारेज भएमा उक्त उद्योगहरू स्टार्टअप उद्योग नरहने व्यवस्था गरेको हो । साथै स्टार्टअप उद्यम कायम नभएको अस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो बेहोरा आफ्नो अभिलेखमा जनाई त्यस्तो उद्यमलाई स्टार्ट उद्यमको सूचीबाट हटाई सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्यमीलाई दिनुपर्ने हुन्छ र स्टार्टअप उद्यमबाट हटेपछि भने उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्नका लागि कुनै बाधा पर्ने छैन ।
स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन गर्न वा गराउनका लागि मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धनसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ, स्टार्टअप उद्यमको नीति कानुन, त्यस्तो उद्यमको संस्थागत क्षमता तथा कार्यप्रणालीको समीक्षा गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने र स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गर्न उद्यम संवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने राजपत्रमा भनिएको छ । साथै मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन गर्न वा गराउन कानुनबमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्यम संवर्द्धन केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, यसको प्रवर्द्धनका लागि सोसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने, उद्यम संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्व गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको निकायबाट सञ्चालित उद्यम संवर्द्धन केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम दर्ता गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायमा दर्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । दर्ता गर्ने उद्योगको कागजात र विवरण, सञ्चालनमा रहेको फर्म वा कम्पनीको हकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा सञ्चालनमा नरहेको फर्म वा कम्पनीको हकमा वित्तीय अवस्था देखिने विवरण र वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी स्वघोषणासहितको उद्योग दर्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । ‘प्राप्त निवदेनउपर सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गरी स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्टार्टअप उद्यम दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ’, राजपत्रमा भनिएको छ , ‘दर्तापश्चात् एकीकृच सूची बनाई अभिलेख राख्नुपर्नेछ र दर्ता भएको एक वर्षभित्र उद्यम सञ्चालन गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा सोको जानकारी दिनुपर्नेछ ।’
उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तनरण वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिका लागि विभिन्न विवरणसहित आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आवेदनमा भने साधारणसभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय, उद्योगको दायित्व र सम्पत्ति फरफारकसम्बन्धी विषय उल्लेख गरी भएको सम्झौताको प्रति, कम्पनी अद्यावधिक पत्रको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणसहित उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तनसहित आवेदन दिन सकिनेछ ।
सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति लिनुपर्ने उद्योगको हकमा त्यस्तो निकायले स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न दिएको अनुमति, पुँजीगत लाभकरका विषयमा सम्बन्धित कर कार्यालयको पत्र र सूचीकृत उद्योगको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व स्वीकृति र उक्त आवेदन प्राप्तपश्चात् सम्बन्धित निकयाले जाँचबुझ गरी बेहोरा मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सर्त तोकी उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा आएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८१ ले उद्योग सञ्चालन तथा स्थापना गर्ने र स्टार्टअप उद्यम गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने विश्वास लिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली संशोधनसँगै उद्योगको स्वामित्व परिवर्तनमा सहज हुने देखिनुको साथै स्थार्टअप उद्यमको सीमा समेत तोकिएको र स्टार्टअप उद्यममार्फत उठेर मझौला तथा ठूलो उद्योगहरू सञ्चालन गर्नसक्ने वतावरण बनाइदिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालनका लागि महत्व दिएको देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरी स्टार्टअप उद्यमको विकासमा लागि परेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार हाल अर्थात् असोज अन्तिम सातादेखि स्टार्ट उद्यमीहरूले आफ्नो उद्यमको व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिन थालेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच हजार एक सय ५८ वटा परियोजनामध्ये प्रारम्भिक चरणमा एक हजार तीन सय १४ वटा परियोजना छनोट गरी व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणका लागि अघि बढाइएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मणिराम गौतमले जानकारी दिए ।
