काठमाडौं ।सरकारले संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा अहिले सङ्कलन भइरहेको राजस्वले सरकारको खर्च धान्न मुश्किल भएको जानकारी दिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान मन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारलाई राजस्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि पछिल्लो एक महिनामा राजस्व सङ्कलन १२ प्रतिशतले बढेको छ । तर पनि राजस्व सङ्कलनको अहिलेसम्मको स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणलाई हेर्दा माघसम्मको तुलनामा फागुनसम्म राजस्व सङ्कलन १२ दशमलव १२ प्रतिशत बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म छ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म सात खर्ब २० अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १२ खर्ब ७९ अर्ब १९ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने नयाँ लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
फागुनसम्म कर शीर्षकमा छ खर्ब ३९ अर्ब २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा ८१ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सन्तोषजनक किन मान्न सकिँदैन भने पुसमा एक खर्बबढी राजस्व सङ्कलन हँुदा फागुनमा करिब पौने खर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । महालेखाका अनुसार पुसमा एक खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुँदा फागुनमा ७७ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । फागुनसम्म वैदेशिक सहायतास्वरूप नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्षका लागि वैदेशिक सहायता शीर्षकमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी सात खर्ब ३९ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हुदाँ खर्च आठ खर्ब ४१ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । जुन खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ६९ प्रतिशत हो । संशोधित वार्षिक खर्च लक्ष्य १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थमा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्ब भइसकेको छ त्यसैले हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतातर्फ महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्नु चाहान्छु ।’
उनले पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा बजेट निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने बताए । मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पक्षमा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको दाबी गरे । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च उच्च रहे पनि पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । फागुनसम्म चालू खर्च पाँच खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५६ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । चालू खर्च वार्षिक लक्ष्य १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ भने पुँजीगत खर्च भने ८२ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्य दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड नौ लाख रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४७ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ ।
