काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भैरहवा र सिमरा सेजमा सात हजार छ सय १९ जनाको रोजगारीसहित लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । हाल सेजभित्र १० वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योग क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेजमा निर्माणाधीन उद्योगको संख्या आठवटा छन् भने सम्झौता भएको उद्योगको संख्या १४ वटा छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव तुलसीराम मारासिनीका अनुसार भैरहवा, सिमरा र अन्य ठाउँका सेजमा हालसम्म एक सय ३५ वटा प्लटमा उद्योग स्थापनका लागि अनुमति दिइएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि सेजमा सतप्रतिशत उद्योगहरू प्रवेश गर्नसकेका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन तथा विभिन्न प्याकेजहरू ल्याई सेजमा उद्योग प्रवेश गराउन खोज्ने सरकारी पहलले सार्थकता पाउन नसकेको हो । सरकारले सेजमा उद्योग तथा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि भन्दै विभिन्न योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उद्योग प्रवेश गराउन गाह्रो भएको सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले पटक–पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दै आएको छ तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सम्पूर्ण व्यवस्था राम्रो भए पनि निर्यात अनुपातलगायतका कारणले निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सेजमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात बाध्यकारी थियो । सेज सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थामा पहिलो एक वर्ष निर्यात छुट गरिएको हाल एक वर्ष थप गरी दुई वर्षसम्म शून्य निर्यात प्रावधान राखिएको थियो । उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो ।
मुलुकको व्यापारघाटालाई कम गर्न निर्यातलाई बढावा दिनको लागि सेज स्थापना भएको हुँदा निर्यातलाई नै वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले विभिन्न समयमा ऐन संशोधन गरी सु्विधा प्रदान गरेको पाइन्छ । सोही क्रममा पछिल्लो समय सेजमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि तोकिएको निश्चित अवधिको समयसीमा हटाइएको छ । प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को दोस्रो संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । जसको नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ राखिएको छ र लागू समेत भइसकेको छ ।
यसअघि उद्योग दर्ताको कार्यसम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सेजभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ को नियम ३२ मा संशोधन गदै यसअघि रहेको १५ दिनभित्र भन्ने शब्द हटाएको हो । साथै सोही नियमको उपनियम (२) को खण्ड (ट) पनि झिकिएको छ । योसँगै सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि अन्य आवश्यक विषयहरू माग गर्न सकिने व्यवस्था हटाइएको छ । जसले सेजभित्र जाने निजी क्षेत्रलाई राहत दिने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । नियम ३२ को (२) उपनियममा सेजमा स्थापना हुने उद्योगको नाम तथा ठेगान, लगानी योजना, उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रवालाले पाउने सहुलियत तथा सुविधा, अनमतिपत्रको अवधि तथा नवीकरण र उद्योगको बीमालगायतका विवरण माग गर्दै अन्तिम (ट) बुदाँमा अन्य आवश्यक विषयहरू समावेश गरिएको थियो ।
यसका अलवा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ को नियम ११, नियम १४ र नियम ३१ का विभिन्न उपनियम तथा बुँदाहरू संशोधन गरेको छ । नियम ३१ मा संशोधन गर्दै एकद्वार एकाइ भन्ने शब्दहरूको सट्टा एकद्वार एकाइ वा प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकाय भनिएको छ भने योसँगै उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृतको लागि सम्बन्धित निकायमा सहजै जान सक्नेछन् । सेजमा उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक सदस्यले उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीको लागि एकद्वार एकाइमा भर पर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । संशोधनअघि सेजमा उद्योग दर्ताका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गर्न तथा उद्योगमा विदेशी लगानी रहने भएमा त्यस्तो लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरसहित एकद्वार एकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एकद्वार एकाइ भने सेजमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उद्योग दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा एकद्वार एकाइले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिभित्र उद्योग दर्ता गरी विदेशी लगानी स्वीकृति आवश्यक पर्नेमा भएमा स्वीकृतिको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सेजमा हाल भू–बहाल २० रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिवर्ग मिटर र भूबहाल अवधिका बढीमा ३० वर्ष रहेको छ । प्राधिकरणले सेजमा आन्तरिक सडक, विद्युत्, पानी, ढल, पेट्रोलपम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमालगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ ।
पाँचखाल सेजमा भने वातावरण व्यवस्थापन योजना (ईएनपी)को काम भइरहेको छ । त्यस्तै, पाँचखाल सेजमा भने एक हजार रुख कटान गरिने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरण र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । एकबराबर १० रुख रोप्ने सर्त अघि सारिएको छ । यसैबीच भएका सेजहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नै सरकारले पाँचवटै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने बताउँदै आएको छ । सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले २००८÷०९ को बजेटमार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता प्राप्त गर्नसकेको छैन ।
