काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सांसद डा सुनिल शर्माले दर्ता गराएको स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतको बक्यौता भुक्तानीसहित स्वास्थ्य बीमा सुधारमा सो रकम लाग्ने बताएका हुन् । ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ उनले भने ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौँ कि अरू ढंगबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’ बैठकमा उनले आफूले काहीँ पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागू गरेर स्रोत व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक–फरकरूपमा नागरिकको उपचारका लागि गरेको खर्चलाई एकद्वार प्रणालीमा लागु गर्नेपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेको १७ अर्ब रुपैयाँ पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष अझ बलियो बन्ने उनको भनाइ छ । ‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने पाँच लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी दुई प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नसक्ने गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले स्वास्थ्य कर कोषमा हाल छ अर्ब मात्र प्राप्त हुने भन्दै यसलाई १८ अर्ब बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै, उनले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बुढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौँ’, उनले भने, ‘मालपोतदेखि अन्य लगाइएको करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौँ ।’ उनले नागरिकलाई यही नाममा थप भार पर्न दिनुहुँदैन भन्नेमा भने सचेत रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले हाल एक लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढेका कारण नागरिकको समेत योगदान खोजिएको बताए । नागरिकको योगदान १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो नलिन पनि सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेजजस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय लगानी वृद्धि, दूरदराजका क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्थापन, औषधि आपूर्तिको प्रभावकारी प्रणाली र सर्वसुलभ उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका गर्न स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गरी नेपालका सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने योजना, सरकारी अस्पताल सुधार–ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, निःशुल्क आधारभूत उपचार–विपन्न नागरिकलाई प्रमुख रोगको निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने नीति हुनुपर्ने, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन र सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव हटाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । निजी स्वास्थ्य संस्थासँग साझेदारी–सर्वसुलभ उपचारका लागि निजी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी नागरिकलाई सेवा दिने प्रणाली विकास गर्ने उक्त प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । सो प्रस्तावलाई विभिन्न दलका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।
सांसद शर्माले बैठकमा नेपालका नागरिकहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सांसद डा शर्माले विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिन, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन र सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन ठोस उपाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको उनले बताए ।
सरकारले मृगौला समस्या भएकाहरूलाई पाँच लाख दिने भने पनि इच्छाएको एक÷दुईवटा अस्पतालमा मात्र दिने गर्दा नागरिकले सास्ती भोगेको उनको भनाइ छ । सबै नागरिकले आफूले पायकपर्ने स्थानमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुपर्नेप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
