काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मष्तिष्क पक्षघात (ब्रेनस्ट्रोक) भएका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने निकै महँगो औषधि अस्पतालमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
पहिलो चरणमा तीनवटा सरकारी अस्पतालबाट मष्तिष्क पक्षघात भएका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी दातृ संस्था ‘डाइरेक्ट रिलिफ’को सहयोग र नेपालको ‘वन हर्ट वल्र्डवाइड’को सहजीकरणमा उक्त औषधि उपलब्ध भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा यी औषधि उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ ।
औषधि हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मष्तिष्क पक्षघातमा आवश्यक पर्ने महँगो औषधि उपलब्ध गराएकामा संस्थालाई धन्यवाद दिए । समयमै उपचार पाए ज्यान जोगाउन सकिने भए पनि आर्थिक अभावमा कतिपय नागरिकको ज्यान गएको उनले बताए । ‘यो औषधि राज्य कोषबाट किनेर आवश्यकपर्नेलाई उपलब्ध गराउन गाह्रो थियो । आवश्यकताअनुसार अरु अस्पतालमा पनि वितरण गर्ने लक्ष्य छ । दातृ संस्थासँग अरु महँगा औषधि पनि माग गरेका छौँ’, उनले भने । कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा पवनजङ रायमाझीले मष्तिष्क पक्षघातमा अत्यावश्यक र ज्यान जोगाउन सकिने औषधि प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार ८०० भाइल ‘अल्टिप्लेस’ औषधि उपलब्ध भएको छ ।
‘मष्तिष्कमा रहेका रक्तनलीमा अकस्मात रगत जम्दाखेरी मष्तिष्क पक्षघात हुने सम्भावना हुन्छ । यदि यस्तो व्यक्तिमा साढे चार घण्टाभित्र यो औषधि प्रयोग गर्नसकेमा बिरामीको ज्यान जोगिन्छ’, डा. रायमाझीले भने । उनका अनुसार यो औषधि एक भाइलमा २० मिलिग्राम हुने र एउटै भाइलको ७० हजार रुपैयाँ पर्दछ । ‘यो औषधि प्रयोग गर्न दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (न्युरोलोजिस्ट)को आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले सुरुआती चरणमा तीनवटा अस्पतालबाट दिने सोचेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा उपलब्ध हुन्छ’, उनले भने ।
यो औषधिलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको ‘कोल्ड चेन’मा २ देखि ८ ‘सेन्टिग्रेड’मा भण्डारण गरिएको र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराइनेछ । नेपालमा एक वर्षमा तीन सयदेखि चार सयको संख्यामा पक्षघातका बिरामी उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था आउने गरेका छन् । रक्तचाप र मुटुसम्बन्धी समस्या देखिएका व्यक्तिमा पक्षघात हुने अवस्थामा औषधि प्राप्त नहुँदा ज्यान जाने संख्या बढेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । मन्त्रालयसँग डाइरेक्ट रिलिफले नेपालको मागका आधारमा पाँच वर्षसम्मका लागि सरकारको मागका आधारमा औषधि उपलब्ध गराउने गरी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
