काठमाडौं । विश्व बैंकले लामो समयसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी रहेको बताएको छ । सोमबार ‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरेन्डम २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् १९९६ देखि सन् २०२३ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औसत चार प्रतिशत वृद्धि भएको जनाएकोे छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ ।
‘नेपालको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ऐतिहासिक औसत दरभन्दा उच्च हुनेगरी सात दशमलव एक प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने लामो अवधिसम्म नेपालको औसत वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी वा अझै तल रहनसक्छ ।’ आर्थिक वृद्धिदर लामो समयसम्म सीमित हुनुमा भने निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त हुन मानिएको छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नेपालले नीतिगत सुधार गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । ‘हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपालः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्दछ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ, चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा भने आप्रवासन, निर्यात व्यापार, जलविद्युत् र डिजिटल क्षेत्र’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पहिलोमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउनका लागि व्यवस्थित र समावेशीरूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्दछ । नीतिहरू दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । थप द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछन् । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रमबजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुनः तालिम, तथा पुनः सीप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
दोस्रोमा निर्यात क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने बताइएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्दछ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरेको खण्डमा मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुन्छ । व्यवसायले आयातीत वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउँछ । साथै, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीहरूले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौताहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । तेस्रोमा जलविद्युत्को सम्भावना उपयोगबारेमा भने जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताइएको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक छ ।
प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चौथो तथा अन्त्यमा डिजिटल क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्न पर्ने बताइएको छ । नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन’, मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’
‘नेपाल सरकारको १६औँ योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने ।
नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, यसमा मूलतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को ठूलो भूमिका रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदनले चारवटा परिवारमध्ये कम्तीमा एक जना विदेशमा हुनेगरेको बताएको छ, जसअनुसार सन् २०२१ मा कुल जनसंख्याको सात दशमलव पाँच प्रतिशत विदेशमा रहेका छन् । सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विप्रेषणको योगदान ३५ प्रतिशत रहेको थियो तथा विश्वमा नेपाल बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकको पाँचौँ स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विदेशमा जाने नेपालीहरू अदक्ष श्रमिक रहेको र उनीहरूको गन्तव्य भनेको मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्र (कतार, साउदी अरबिया, संयुक्त अरब इमिरेटसु, ओमन, बहराइन र कुवेत) रहेको बताइएको छ । मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्र जाने श्रमिकहरूमा युवावर्गको संख्या बढी रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई आन्तरिक रोजगारीको अवसर कम हुनु चुनौती रहेको छ भने उनीहरू स्वेदश फर्किसकेपछि आफ्नो पुँजी र सीपलाई स्वदेशमा परिचालन गरेका छन् ।
विप्रेषणका कारण सन् २०११ देखि २०२३ को बीचामा ३० प्रतिशत गरिबी घटेको समेत बताइएको छ । विदेश जाने क्रममा सातवटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट भने भारत जानको संख्या उच्च रहेको छ । साथै कोशी, मधेश, लुम्बिनीबाट भने मलेसिया र खाडी राष्ट्र जानको संख्या उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ ।
