काठमाडौं ।सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सङ्केत गर्ने खालको अस्पष्ट खबर सोमवार साँझ फैलियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उक्त विषयले ठूलो चर्चा पायो र धेरै जनाले सरकारको चर्को आलोचना गर्न थाले।
नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको लोडशेडिङ हटाएको श्रेय पाउने गरेका घिसिङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै सरकारको पत्र बुझेपछि थप बोल्ने बताए।उनका अनुसार मङ्गलवार मध्याह्नसम्म उनको हातमा कुनै पत्र परेको थिएन। उनको कार्यावधि सकिन झन्डै चार महिना मात्र बाँकी थियो।घिसिङको ठाउँमा नियुक्त गरिएको भनिएका हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि आफूले पत्र हात नपारिसकेको बताएका छन्। घिसिङलाई दोस्रो पटक नियुक्त गर्ने बेला शाक्यलाई हटाइएको थियो।
उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर उक्त मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन।
घिसिङलाई हटाइएको भन्ने विषयमा सरकारले पनि यसबारे स्पष्टसँग मुख खोलिसकेको छैन। यद्यपि उक्त कदमबारे अनेकौँ कित्ताबाट चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ। विभिन्न विपक्षी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मङ्गलवारका लागि विरोध प्रदर्शन तय गरेपछि सरकार दबावमा परेको ठानिएको छ।
पत्र हेरेपछि अदालत जान सकिने घिसिङले बताइरहँदा देशको विद्युत् क्षेत्रमा त्यसले थप जटिलता सिर्जना गर्ने ऊर्जा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
आखिर कुलमान घिसिङमा त्यस्तो के छ जसले उनको लोकप्रियता उच्च पारेको छ?'लोडशेडिङ' हटाएको मुख्य श्रेयकरिब आठ वर्षअघि घिसिङले पहिलो पटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाल 'लोडशेडिङमुक्त' घोषणा गरिएको थियो।
विसं २०७३ सालकै तिहारबाट सहरहरूमा 'लोडशेडिङ' सकिएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिब डेढ दशकदेखि विद्युत् आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो।
पूर्वऊर्जासचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल त्यसका लागि सबैले उनलाई "धन्यवाद भन्नै पर्ने" बताउँछन्।
"कुलमानजीले जे गरेर भए पनि लोडशेडिङ हटाउने काम गर्नुभयो, त्यही भएर मानिसहरूले उहाँलाई सम्झिन्छन्," उनले भने।
"उहाँले कसरी लोडशेडिङ हटाउनुभयो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्छ। त्यस बारे अनुसन्धानहरू गर्न सकिन्छ। तर लोडशेडिङ हटाएको व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई सम्झनुपर्छ।"लोडशेडिङमुक्त घोषणा गर्नुअघिका वर्षमा देशभित्र १८ घण्टासम्म बिजुली जाने गर्थ्यो भने प्राधिकरण अर्बौँको घाटामा थियो।
धेरैले त्यसलाई घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्।
जलस्रोत मामिलाबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विकास थापा उनको व्यवस्थापकीय क्षमता उनी पदमा आएको केही महिनामै देखाउन सकेको बताउँछन्।
"विसं २०७२ सालको चैतमा देशमा १६ घण्टा लोडशेडिङ थियो, त्यस बेला भारतबाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आएको थियो। त्यसपछि २०७३ सालको तिहारमा कुलमानले काठमाण्डूदेखि लोडशेडिङमुक्त अभियान सुरु गर्दा त्यसबीचको सात महिनामा कुनै ठूला नयाँ आयोजना आएका थिएनन्। त्यही संरचना रविद्युत् कै भरमा उहाँले लोडशेडिङ अन्त्य गराउन थाल्नुभयो," थापा भन्छन्।"के फरक थियो भन्दा घिसिङले साँझपख पीक आवरमा उद्योगहरूलाई लोडशेडिङको दायरामा राख्नुभयो र जनतालाई उज्यालोमा राख्नुभयो, जुन त्यसअघिको नेतृत्वले उद्योगलाई मात्र पोसेर जनतालाई अँध्यारोमा राखेको थियो।"
अघिल्ला नेतृत्वले "लोडशेडिङ अन्त्य हुन सक्छ भन्ने कल्पना समेत नगरेको विषयलाई यथार्थ बनाइदिएकाले" घिसिङले लोकप्रिय सार्वजनिक पहिचान बनाएको थापा ठान्छन्।
धेरैले आठ वर्षदेखि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा सञ्चालन गर्नुको श्रेयसमेत कुलमानलाई दिने गरेको पाइन्छ।
पछिल्लो तनावविसं २०७८ साउनमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उनीबीचको तनाव विगत केही समयदेखि सार्वजनिक रूपमै देखिँदै आएको थियो।
खास गरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले त्यहाँको विद्युत् काट्ने र त्यसो गर्न नदिने मन्त्री-प्रधानमन्त्रीको जोडबलसँग उनीहरूबीच विवाद सुरु हुन थालेको थियो।
त्यससम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद चर्किँदै गर्दा उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग केपी ओली नेतृत्वको सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।देशभरि लोडशेडिङ भएका बेला पनि निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराइएका केही उद्योगीहरूले महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले केही वर्षपछि त्यसको बिल पठाएपछि उक्त विवाद उत्पन्न भएको थियो।
"उति बेला त्यही जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरूलाई दिइएको बिजुलीको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अझै उठ्न सकेको छैन," जलस्रोत पत्रकार थापा भन्छन्।
मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा दुवैले पछिल्ला महिनामा मात्र झन्डै कैयौँ पटक घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। फागुन २२ मा उनलाई 'पदबाट किन नहटाउने' भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
हालै सदनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको, लोडशेडिङ अन्त्य गरेको, अन्तर्देशीय विद्युत् बिक्री गरेको विषयमा कुलमान घिसिङकै प्रमुख भूमिका रहेको भन्ने चर्चाबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका बेला सरकारले घिसिङलाई शून्य अङ्क दिएको थियो।
तर तीन साताअघि उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, "मेरा देशभरिका विभागहरूले मूल्याङ्कन गरेर ९८.९९ अङ्क पठाएका छन्। अब सरकारले कसरी शून्य मूल्याङ्कन गर्यो भनेर कमिटीलाई नै सोध्नुपर्छ। मैले कसरी थाहा पाउने?"'राम्रो नीति कार्यान्वयन गर्ने कुशल नेतृत्वकर्ता'उनीसँगै काम गरेका पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन समयमा सरकारले ल्याएको एउटा राम्रो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुशल व्यवस्थापक मान्छन्।
"उहाँको सफलतासँग धेरै पक्ष जोडिएका छन्। विसं २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजना पास गरेर एउटा बलियो नीतिगत दस्ताबेज ल्याएको थियो। कुशल व्यवस्थापक घिसिङले त्यस नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो," घिमिरे भन्छन्।
उक्त कार्ययोजनाले उच्च विद्युत् प्रवाहका लागि भएकै पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउने, भारतबाट बिजुली ल्याउने, प्रसारण लाइनका निर्माण कार्य पूरा गर्ने लगायतका प्राविधिक, कानुनी र प्रशासनिक गाँठा फुकाउन उक्त दस्ताबेजले समाधानका उपाय दिएको पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन्।
"नीतिगत व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयन र मन्त्रालयदेखि अन्य नेतृत्वहरूको योगदान समग्रमा देखा परेको हो।"विद्युत् व्यवस्थापनकै विद्यार्थी भएका हिसाबले घिसिङ प्राधिकरण नेतृत्वमा हुँदा त्यसको लाभ उनको व्यवस्थापन क्षमतासँगै देशले पाएको घिमिरे बताउँछन्।
उनी थप्छन्, "त्यस बेला नीति क्षेत्रको उत्पादनहरू पनि बढिरहेको थियो। विदेशबाट आउने ऊर्जा बढ्दै गएकाले छिमेकी राष्ट्रको योगदान पनि बिर्सनुहुँदैन। त्यसैले उहाँको सफलतामा धेरै कुराको सम्मिश्रण छ। तर यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न पनि उहाँको विशेष भूमिका छ।"(बीबीसी)
