काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले एकीकृत कृषि नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा स्वीस कन्ट्रयाक्ट/कासा कार्यक्रम तथा कृषि उद्यम केन्द्रले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कृषि क्षेत्रमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उनले कृषिको विकासका लागि एकीकृत नीति आवश्यक ठानेर यसको अन्तिम तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘अबको केही दिनमा नीति ल्याउने तयारी छ । आउने नीतिमा सरोकारवालाहरूले उठाएका विषय समेट्ने प्रयास हुनेछ’, उनले भने । कार्यक्रममा उनले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि सबै क्षेत्रको प्रयास जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र कृषि क्षेत्रमा राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, उनले विगत पाँच वर्षमा एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च भएको जानकारी दिए । अनुदान दुरुपयोगका विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको र मन्त्रालयबाट सो रकम खर्च भएको पाइएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहे पनि बजेटमा सधैं कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको गरिएको बताए । ‘हामीले देशलाई कृषिप्रधान भन्ने तर बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सधैँ उपेक्षा गरिएको छ । यसलाई राज्यले प्राथमिकता राख्नुपर्छ’, उनले भने । सरकार हाल बजेटको तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आउने बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले बनाउने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई साक्षीका रूपमा मात्र नराख्न र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारसँग सहकार्यका लागि निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको बताउँदै उनले किसानलाई मल, बीउविजन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा अन्य सहयोगका लागि राज्य थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘कृषि क्षेत्रको विकासको लागि लगानी आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा सरकारको कुल बजेटको तीन प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा जान्छ । अनि बाँकी बजेटले कसरी कृषिको विकास होला ?’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बढी जोड दिएका थिए । नेपालको भौगोलिक बनावट, हावापानीमा भएको विविधता, प्राकृतिक स्रोतसाधन हेर्दा कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना रहे पनि त्यसबाट फाइदा लिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ थियो । लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारले नीतिगत सुधार, कृषिमा लगानी प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नीतिनिर्माताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, निजी इक्विटी लगानीकर्ताहरू, सहकारीहरू र विकास साझेदारहरू सम्मिलित सम्मेलनले वैकल्पिक कृषि लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकार निजी क्षेत्र र अन्य लगानीकर्ताहरूको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
