काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलबार पद बहाली गरेपछि राति बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले नदी प्रवाहमा आधारित आयोेजनाको पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार अब उत्पादकहरूले प्राधिकरणसँग पीपीए गर्नेछन् । सर्वसाधारणलाई बिजुली बेच्ने एकमात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले निजी वा आफ्नै कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली किनेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको घोषित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि पीपीए खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । पीपीए रोकिँदा लाइसेन्सको म्याद सकिने, वर्षैपिच्छे लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने, आयोजना ढिला हुँदा लागत बढ्दै गएको थियो । हिउँदमा बिजुली अपुग भए पनि बर्खायाममा उत्पादित बिजुली खपत हुने ठाउँ नभएर खेर गएको भनेर प्राधिकरणले पीपीए रोकेको थियो । भारत र बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको कारण प्राधिकरणले पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको हो । तर, उद्योग र कलकारखानाहरूमा भने प्राधिकरणले मागअनुसार बिजुली नदिएर लोडसेडिङ गरिरहेको छ । प्राधिकरणको यसअघिको नेतृत्व प्रशारण लाइन बनाउन नसकेर पीपीएको जोखिमबाट भाग्दै आएको थियो ।
प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बिजुली किन्न गर्ने सम्झौता नै पीपीए हो । प्राधिकरणले हिउँद र बर्खा याममा फरक दरमा बिजुली खरिद गर्नेछ । पीपीए सम्झौतामा तोकिएको समयमा उत्पादक कम्पनीले बिजुली उत्पादन गर्नैैपर्छ, उत्पादित बिजुलीका लागि प्रसारण लाइन भने सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । त्यही प्रशारण लाइन निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले प्राधिकरणले अहिले पीपीए रोकेको थियो । नेपालमा निजी क्षेत्रले २०४९ सालदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको थियो । अनुमति पाए पनि प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली खरिद सम्झौता नगरेर निजी उत्पादकसँग बार्गेनिङ गर्दै आएको थियो ।
अहिले करिब चार हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् । त्यसमध्ये करिब दुई हजार आठ सय मेगावाटका आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले बनाउँदै छन् भने करिब १९ सय मेगावाटका आयोजनाहरू निजी क्षेत्रका हुन् । पीपीए भएपछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाउनेछ ।
यसैबीच, कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको एमडी भएको बेला गरेको भनिएको आम्दानीको विषयमा प्राधिकरणले स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने भएको छ । अहिले कुलमानले झुटो आम्दानी सार्वजनिक गरेको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको भनाइ रहँदै आएको छ ।
यस्तै, प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले भइरहेको १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङ पनि हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतसँग बिजुली खरिद नगरी उद्योग क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाउन समस्या छ । अहिले भारतले रात परेपछि बिजुली दिन कटौती गरेको छ ।
क्रान्तिकारी निर्णय- माओवादी समर्थक प्राधिकरणका एमडी घिसिङ भएको बेलामा भन्दा क्रान्तिकारी निर्णय शाक्य एमडी भएपछि प्राधिकरणले लिएको छ । नयाँ निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने गरिब जनतालाई विद्युत्को सेवाशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । अहिले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने जनताले सेवाशुल्कबापत मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरी त्यसको स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू हुनेछ ।
