जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो बजेटमा वर्षदिनभित्र नै नेपालको कायापलट गर्ने भनेर घोषणा भएको हुन्छ । संविधानसभाअन्तर्गतको पहिलो सरकारले त्यसै वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्याउने भनेर घोषणा गरेको थियो । यो भनेको १० प्रतिशतमा कायम हुनेगरी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने भनिएको हो । तर यस्तो अंक कहिल्यै प्राप्त भएन । बितेको एक दशकदेखि नै सात आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने भनेर बजेटमा भनिँदै आइएको छ । तर यस्तो घोषणा कहिल्यै पूरा भएको भने देखिँदैन । भाषणमा यस्तो वृद्धिदर कायम गर्न सजिलो छ तर त्यो कहिल्यै व्यवहारमा उतारिएको भने पाइँदैन । बरु घट्दैघट्दै दुईदेखि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको भने यथार्थ हो । आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग हुनेगरी अर्थले काम गरेको अवस्था नबन्दा यो स्थिति आएको हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग हुने वस्तुमा पर्छ विकास खर्चको प्रचुरता । त्यो कहिल्यै भेटिएको अवस्था छैन । चालु वर्ष पनि स्थिति त्यस्तै छ जुन अघिल्लो वर्षमा थियो ।
पछिल्लो समय त विश्व बैंकले नै नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको एउटा सिलिङ तोकिदिएको छ । यसबाट अबका अर्थमन्त्रीले पाठ सिकून् । यो हप्ता विश्व बैंकले नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरेन्डम २०२५ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विगत लामो समयदेखि सरदरमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक औसत चार प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको देखाएको छ । यो स्तरको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थान हो । अर्थात् आफ्नै क्षेत्रका मुलुकहरूमा सबैभन्दा तल पर्नेमा एक नम्बरले मात्रै जोगिएको अवस्था रहेको छ । बैंकको उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ऐतिहासिक औसत दरभन्दा उच्च हुनेगरी सात दशमलव एक प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ । तर आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने लामो अवधिसम्म नेपालको औसत वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी वा अझै तल रहन सक्छ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीहरूका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिँदैछ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त हुनु पनि यसको कारण हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि बैंकले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना नै नरहेको चाहिँ भन्दैन । उसको बुझाइमा नीतिगत सुधार गरेर आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छन् । यही सन्दर्भमा हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र खोज्नुपर्ने पनि उसको सुझाव छ भन्छ, यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको तत्कालै आवश्यकता रहेको देखाएको छ । जसमा आप्रवासन, निर्यात व्यापार, जलविद्युत् र डिजिटल क्षेत्र पर्छन् ।
अहिलेको प्रश्न हो सरकार यस्तो सुधार गर्न तयार छ त ? उसले खोजेका सुधारमा राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग सरोकार राख्छन् । यदि सुधार नगर्ने हो भने अब आउने तीन दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर माथि उल्लेख भएअनुसारको मात्र कायम हुनेछ । उल्लेखित आर्थिक वृद्धिले देशलाई समृद्ध बनाउँदैन । यदि समृद्धि ल्याउने हो भने बैंकले देखाएका चित्रहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र उसले सुझाएका नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भनिएका क्षेत्रमा काम थालिहाल्नुपर्ने हुन्छ । यसको रोजाइ भने सरकारको हो । सरकारका लक्ष्यहरू कहिल्यै पनि पूरा भएको पाइँदैनन् । सबै कुरा तदर्थवादमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो बजेटका लक्ष्यहरू मध्यावधि मूल्यांकनका नाममा घटाउन थालिएको पनि दशक भइसकेको छ । यो भनेको जड अवस्था हो । यसबारेमा सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
