काठमाडौं । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार २०८१ फागुनसम्म १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आकार छ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबर छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनसम्मको तुलनामा ११ दशमलव ७८ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० फागुनमा १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आकार पाँच खर्ब ६३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । यो मौसमी प्रभाव समायोजन गरिएको वृद्धि हो । दोस्रो त्रैमासिकको मौसमी प्रभाव समायोजन नगरेको वृद्धि भने कम छ ।
कार्यालयका अनुसार १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र कृषि, वन र मत्स्य, खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् तथा ग्यास, खानेपानी र फोहोरमैला, निर्माण, होलसेल र खुद्रा, यातायात र भण्डारण, आवास र खाना, सूचना र सञ्चार, वित्तीय र बीमा, घरजग्गा, व्यावसायिक वैज्ञानिक र प्राविधिक, प्रशासन र सेवा, जनप्रशासन र सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र अन्य सेवा छन् ।
२०८१ फागुनसम्म कृषि, वन र मत्स्यको एक खर्ब ८१ अर्ब ९७ करोड, खनिजको चार अर्ब ४३ करोड, उत्पादनको ३३ अर्ब १६ करोड, जलविद्युत् तथा ग्यासको १७ अर्ब २३ करोड, खानेपानी र फोहोरमैलाको चार अर्ब ४२ करोड, निर्माणको ४३ अर्ब १० करोड, होलसेल र खुद्राको ९० अर्ब २१ करोड, यातायात र भण्डारणको ४० अर्ब ३१ करोड र आवास र खानाको ११ अर्ब चार करोडको अर्थतन्त्रको आकार रहेको छ । सोही अवधिमा सूचना र सञ्चारको २४ अर्ब ९६ करोड, वित्त र बीमाको ४० अर्ब ३७ करोड, घरजग्गाको ४८ अर्ब ९३ करोड, व्यावसायिक वैज्ञानिक र प्राविधिकको पाँच अर्ब ६३ करोड, प्रशासन र सेवाको चार अर्ब ४३ करोड, जनप्रशासन र सुरक्षाको ३१ अर्ब १८ करोड, शिक्षाको ३६ अर्ब ४७ करोड, मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको नौ अर्ब २९ करोड र अन्य सेवाको तीन अर्ब दुई करोडबराबरको अर्थतन्त्रको आकार छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको आकार कृषि, वन र मत्स्यको हुँदा सबैभन्दा कम खानेपानी र फोहोरमैलाको रहेको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएको तथा कृषिमा आधिरित जनसंख्याको ठूलो हुँदा यसको आकारमा वृद्धि देखिएको हो । उनका अनुसार पछिल्लो सयम कृषि, वन तथा मत्स्यमा देखिएको वृद्धिदर भने सामान्य रहेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा जति वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हो त्यस गर्नबाट वञ्चित हुनपुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दुःख गरिरहेका लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न नसक्दा पर्याप्त सफलता हासिल गर्न नसकेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । सरकारले उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा त्यसमा चुक्दा औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय सरकारले स्टार्टअप नीतिमार्फत युवाहरूलाई जोड्ने खोजेको देखिन्छ तर त्यसका लागि नीति नियमहरू अप्ठ्रा तथा परम्परागत छन् त्यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अनि मात्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर सम्भव छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म भने कृषि, वन र मत्स्यको एक खर्ब ६९ अर्ब ८७ करोड, खनिजको चार अर्ब १७ करोड, उत्पादनको ३१ अर्ब ८० करोड, जलविद्युत् तथा ग्यासको १२ अर्ब २२ करोड, खानेपानी र फोहोरमैलाको चार अर्ब २६ करोड, निर्माणको ४१ अर्ब १६ करोड, होलसेल र खुद्राको ८१ अर्ब ९५ करोड, यातायात र भण्डारणको ३० अर्ब २६ करोड र आवास र खानाको सात अर्ब ५२ करोडबराबरको अर्थतन्त्रको आकार रहेको थियो । सोही अवधिमा सूचना र सञ्चारको २२ अर्ब पाँच करोड, वित्तीय र बीमाको ३२ अर्ब ७९ करोड, घरजग्गाको ४५ अर्ब ६९ करोड, व्यावसायिक वैज्ञानिक र प्राविधिकको पाँच अर्ब २९ करोड, प्रशासन र सेवाको चार अर्ब १८ करोड, जनप्रशासन र सुरक्षाको २९ अर्ब १४ करोड, शिक्षाको ३५ अर्ब ५८ करोड, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको आठ अर्ब ३१ करोड र अन्य सेवाको दुई अबै ८८ करोडबराबरको अर्थतन्त्रको आकार रहेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि त्यो सन्तोषजन नरहेको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण गरी उक्त क्षेत्रमार्फत उच्च वृद्धिदरको हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञहरू मात्र नभई सरकारी प्रतिवेदनले समेत औद्योगिक क्षेत्रको लगानी न्यून रहेको बताएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि लगानी न्यून रहेको बताएको छ । ‘उद्योग क्षेत्र उत्पादन, आय र रोजगारीको दृष्टिले आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी लगानीमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्दै आएको छ । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण एवं विस्तारका लागि लगानी न्यून रहेको छ भने यस्तो लगानीबाट अपेक्ष प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । आधारभूत वस्तुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन, ’महालेखाले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ औद्योगिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीतिकेन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
