काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । यसको स्वायत्तता कुनै पनि बहानामा कुष्ठित हुनु हुँदैन र पार्नु पनि हुँदैन । स्वायत्त निकायलाई स्वायत्त नै हुन दिनुपर्छ । कुनै पनि दल र सरकार विशेषले राष्ट्र बैंकको काममा प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरूपमा हस्तक्षेप गरेर दलीयरूपमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्र्नु हुँदैन । जुन कुराको प्रयास विगतमा दिनहरूमा भएका थिए र आगामी दिनहरूमा पनि हुन सक्नेछन् ।
राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थका आधारमा केन्द्रीय बैंकको कामहरूमा हस्तक्षेप गर्नु अर्थात् आफ्नो अनकुलको नीति नियमहरू पारित गर्न दबाब दिनु भनेको व्यक्तिगत, समूहगत तथा राजनीतिक स्वार्थका लागि सिङ्गो मुलुकको वित्तीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप हुनु हो । कुनै पनि बहानामा हुने यस्तो हस्तक्षेप मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि ठूलो बाधक हो, यसले मुलुकको अहित नै गर्छ । यसमा कसैको दुई मत छैन । यी सबै कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रशाद अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम संघारमा आइपुगेका छन् । उनी विसं २०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका थिए । सोअनुसार उनको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८१ चैत्र २४ गते समाप्त हुँदै छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको समाप्तिको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुकको आर्थिक वृत्तमा नयाँ गभर्नर को हुने, कुल दलको हुने, कस्तो हुने, कुन विचौलियाले कसलाई बोकेर भावी गभर्नरको लबिङ गरिरहेको छ, कति पैसाको चलखेल हुँदै छ आदि इत्यादि धेरै विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन् । यसबीचमा भावी गभर्नरको सूची अर्थात् चर्चामा रहेका भनेर धेरै व्यक्तिहरूको नाम पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिले हामी यी चर्चा र सम्भावित नामहरूको पछाडि नलागौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र यी क्षेत्रहरूमा कम्तीमा पनि १० वर्षको कार्यगत अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यस अर्थमा यी योग्यता भएका जो–कोही व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन सक्छ, हुन पायो । तर यसको लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दल र सरकार निकटको व्यक्ति हुनुप¥यो । सरकारले पत्याएको आफ्नै राजनीतिक दलभित्रको व्यक्ति हुनुपर्यो । गभर्नर नियुक्तिमा विगतदेखि नै हुँदै आएको अभ्यास यही नै हो । हुन सक्छ, महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नर पदको बहिर्गमनपछिको गभर्नर नियुक्तिको अभ्यास पनि यही हुन सक्छ, जसको सुरुवात केही महिनादेखि भइसकेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनकै पार्टीका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय मातहतको स्वायत्त निकाय हो । तर पनि यो निकायमा प्रत्यक्ष खटनपटन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हुनेगरेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यही हुन्छ, त्यसमा दुई मत छन् । तर नहोस् ।
अहिले कांग्रेसको समर्थनमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको र हालका गभर्नर एमालेको कोटाबाट भएकाले अबको गभर्नर नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने निश्चित रहेको छ । यसको लागि भावी गभर्नरका आकाङ्क्षीका रूपमा रहेका ती व्यक्तिहरू जसको नाम अहिले उल्लेख नगरौँ, ती व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूको दैलो चाहार्ने काम सुरु गरिसकेका छन् । केही बिचौलिया यी व्यक्तिहरूलाई मुलुकको भावी गभर्नर बनाउँदैछौँ, भन्दै उद्योग व्यवसायीहरूबाट रकम समेत उठाउने गरेको सुनिएको छ । सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल जड नै भनौँ नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि बाहिर बजारमा सामान किनेको जस्तो गरी यसरी मोलमलाई हुनु, सिङ्गो मुलुकको लागि लज्जास्पद विषय हो । प्रसङ्ग जोडौँ मुलुक अहिले ग्रेलिस्टमा रहेको छन् । यसका धेरै कारणमध्येको एउटा कारण दलीय स्वार्थमा हुने यी यस्तै निर्णय पनि हुन् । खैर जे होस् अहिले मुलुकको सिङ्गो आर्थिक क्षेत्र भावी गभर्नर को हुने, कस्तो हुने, कुन पार्टीको हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
भावी गभर्नरको को हुने, कस्तो हुने भन्ने यही चिन्ता र चासोका बिचमा गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । यो समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूमध्ये एक जना सदस्य रहेका हुन्छन् । यो समितिले भावी गभर्नरको लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रमध्येबाट एक जना र अन्य दुई जना समेत गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गरी भावी गभर्नरको लागि गठित समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार अहिले भावी गभर्नरको लागि राजनीतिक जोड घटाउ सुरु भइसकेको छ । यो जोड घटाउको बीच विभिन्न स्वार्थ समूहबाट प्रेरित भएर आधा दर्जन व्यक्तिहरू भावी गभर्नरको दौडमा होमिएका छन् । यी व्यक्तिहरू जो जहाँबाट जुन दल निकट भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर नियुक्तको लागि तोकिएको व्यवस्थाअनुसार गभर्नर नियुक्त हुने हो, यसमा कतै कही जालझेल छैन । तर जालझेल त्यहाँनिर छ, यो योग्यतासहित गभर्नर नियुक्त भएको व्यक्ति आफूलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने राजनीतिक दल र त्यो दलको सरकारको भरिया मात्र बनेर गभर्नर बन्नु भएन । देशको गभर्नर बनेर सिंगो नेपाल र नेपालीको गभर्नर बनेर मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्यो । जुन दिन, जुन दलको कोटाबाट गभर्नर नियुक्त भयो, त्यही दिनबाट त्यो दलको दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुकको बृहतर हितको लागि काम गर्नुपर्यो ।
केन्द्रीय बैंकको गभर्नर कुनै पनि दलको, पार्टीको, सरकारको वा बिचौलियाको हुनु हुँदैन, गभर्नर सिंगो मुलुकको हुनुपर्छ । सिंगो मुलुकको विकास समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्छ । सिंगो मुलुकको स्वार्थको लागि कुनै व्यक्ति–विशेष वा दल–विशेषको नजिक भएर काम गर्नु भएन । गभर्नर चाहे कांग्रेसको कोटाबाट होस, चाहे एमालेको कोटाबाट होस् वा अन्य कुनै कोटाबाट कुनै पनि किसिमको राजनीतिक छाया राष्ट्र बैंकका देखिनु भएन । यसको स्वायत्ततामाथि ठेस पुग्ने गरी कहीँ–कतैबाट पनि परिचालित हुनु भएन । राष्ट्र बैंक नेपालको हो । अब नियुक्त हुने १८औँ गभर्नर सिंगो नेपाल र नेपालीको हुनुपर्छ । कुनै पार्टी विशेषको होइन ।
