काठमाडौ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव छ । हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरू श्रमबजारमा आउँछन् तर रोजगारी सिर्जना नहुँदा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले बेरोजगार युवालाई केही समयको रोजगारी दिने भन्दै सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको छ । जहाँ सूचीकृत हुने मानिसहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि चैत दोस्रो सातासम्म सात लाख ९७ हजार सात सय २७ जना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन् । जसमा चार लाख ४९ हजार चार सय छ जना महिला र तीन लाख ४८ हजार तीन सय १० जना पुरुष र अन्य ११ जना छन् ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सूचीकृत बेरोजगार मानिसहरूको संख्या कम छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३ जना मानिसहरू रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका थिए । जसमा महिला पाँच लाख तीन सय ५४ जना, पुरुष तीन लाख ८४ हजार सात सय नौ जना र अन्य ९० जना थिए । कार्यक्रममा स्वदेशमा रहेका बेरोजगारका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू समेत सूचीकृत हुँदा सूचीकृत हुनेको संख्या धेरै भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आन्तरिक रोजगारी बढ्न नसक्दा र विदेशबाट फर्किनेले स्वदेशमा रोजगारीको खोजी गरेको कारण संख्या ठूलो देखिएको हो ।
कार्यक्रमका लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारी सूनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृतरूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्तवमा रोजगारी दिन सकेको छैन । स्वरोजगारभन्दा पनि सरकारले दिने रोजगारीको भरमा पर्ने संख्या बढी हुनु र रोजगारीको अवसरहरू सीमित हुनुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक रहेको कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा सूचीकृत हुँदा रोजगारी दिनसक्ने अवस्था नरहेको हो ।
निर्देशक घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तहको संख्या भने सात सय ४३ वटा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सातवटा प्रदेश र सात सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमार्फत उक्त बेरोजगार सूची दर्ता गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बेरोजगार सूची दर्ता गर्नेमा क्रमशः कोशी, मधेश, बागमतीलगायतका प्रदेश छन् । कोशीका एक सय ३७ वटा, मधेशका एक सय ३६ वटा, बागमतीका एक १९ वटा, लुम्बिनीका एक सय नौवटा, सुदूरपश्चिमका ८८ वटा, गण्डकीका ८५ वटा र कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहले उक्त बेरोजगार सूची दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सूची दर्ता गराएका हुन् ।
कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भने ६० हजार जना रहे पनि उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन । चालू आवका लागि छ अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको भए पनि सरकारले कार्यक्रममार्फत बेरोजगार नागरिकलाई समेट्न नसक्दा रकम खर्च हुने स्थिति समेत देखिँदैन । साथै हाल छ हजार सात सय ८६ वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् जुन आयोजनाको कुल बजेट चार अर्ब ९८ करोड ७० लाख रहेको छ । पाँच सय ८३ वटा स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । जसमा कोशीका एक सय नौवटा, मधेशका ६७ वटा, बागमतीका एक सय एकवटा, गण्डकीका ६५ वटा, लुम्बिनीका ८५ वटा, कर्णालीका ७३ वटा र सुदूरपश्चिमा ८३ वटा स्थानीय तहहरू आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको हुँदा उनीहरूले आयोजना दर्ता गराएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख र उपप्रमुखहरूले आयोजना छनौट गर्ने र दर्ता गर्ने काम गर्छन् जसले गर्दा आफ्ना स्थानीय तहमा आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यहाँको जनशक्ति परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको हो ।
निर्देशक घिमिरेका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हालसम्म ४९ करोड ९८ लाख ३८ हजार खर्च भएको छ । उनका अनुसार हालसम्म पाँच हजार छ सय ७८ जनालाई तीन लाख ५३ हजार दिन रोजगारीमा संलग्न गराई भुक्तानी गरिएको छ । उनीहरूलाई ३५ दिनदेखि ८९ दिनसम्म तथा औसतमा ६२ दिनको रोजगारी दिइएको हो । कार्यक्रममार्फत सीमित संख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने र ठूलो संख्या भने बेरोजगार हुने स्थितिका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ आर्थिक उपार्जनको आयोजनाभन्दा सरसफाइ, बाटो कुलोको मर्मत, पर्खाल निर्माणलगायतका काम प्रदान गर्ने परिपाटीले गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । कार्यक्रम विवादित बनेसँगै पछिल्लो सयम सरकारले नाम परिवर्तन गर्ने तयारी समेत गरेको थियो तर हालसम्म नाम भने परिवर्तन गरिएको छैन । साथै पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको साथै कार्यक्रमका रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ उमेरसमूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार रहने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा समट्ने थप सहज भएको हो । कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिएको हो । कार्यक्रममार्फत स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएइने, कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाको अन्त्य गरिने, समान कामका लागि समान पारिश्रमिको सिद्धान्त लागू गरिने, श्रम अडिटको व्यवस्तथालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिने, श्रमिकको हक, हित, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनत पारिश्रमिक र श्रम कानुनको परिपालना सुनिश्चित गरिएको छ ।
